आफ्नो पछिल्लो निर्णयलाई छाँयामा पार्दै गर्न लागिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्काललाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक करार दिएपनि कानुनको उल्लंघन गर्दै कार्य गरिरहेको थियो।
यसै सन्दर्भमा भदौं २० मा गर्ने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई हालका लागि स्थगित गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
सर्वोच्चले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व पदाधिकारी कमल चित्रकारले हालेको मुद्धाको सुनवाई गर्दै भदौं २२ गतेसम्म निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको छ। र, दुबै पक्षलाई अदालतमा बाेलाएकाे छ।
यस्तै अदालतकाे पूर्व निर्णय कार्यान्वयन नगरेकाे विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडाै र ललितपुरकाे सिडियाे कार्यालय, गृहमन्त्रालयलाई १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकाे छ।
सर्वाेच्चकाे आदेशपछि नेपाल कुस्ती सघका अध्यक्ष नारायण देव राणाले खुसी ब्यत्त गरे।
कमल चित्रकारको तर्फबाट मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हिरा रेग्मी, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र गणेश देवकोटाले बहस गरेका थिए।
-(1).jpg)
.JPG)
