भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक संस्कृतिले भरिपूर्ण छ। 

तथापि एक जाति माथिल्लो खस–आर्य, एक भाषा खस, एक धर्म हिन्दुको बिस्तार र विकासको चपेटामा पर्दा पनि अन्य जातजातिको सहनशीलता, धैर्यताका कारण नेपाली समाज ‘अनेकतामा एकता’ को रूपमा रुपान्तरण भयो। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धी तथा महासन्धी, नेपालको संविधान–२०७२ ले दिएको मौलिक अधिकारले समग्र मानव विकासमा बाधा पुर्‍याउने समाजका विद्यमान कुरिती र कुप्रथाको बिरोध गर्छ। 

तर, संविधानको प्रस्थापनामा रहेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक विकास र समावेशीकरणको सफल कार्यान्वयन तथा संविधानले परिकल्पना गरेको विविधतायुक्त समाजमा समानढंगले संविधान कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएका छन्।

हाल नेपालमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २९ भाषा छन्। सोहि अनुसार संस्कृति र प्रथामा पनि विविधता छ।

जसको परिणाम हरेक क्षेत्र र समुदायमा उनीहरूको विशिष्ट पहिचान तथा परम्पराका कारण चुनौति थपिएका छन्। 

यतिबेला सकारात्मक उद्धेश्यका साथ बनेका कतिपय संस्कृति देशको पहिचानको रूपमा संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय संस्कृति भने विगतमा आवश्यक र सुहाउँदा देखिए पनि आजको परिवर्तनशील समाजमा अव्यवहारिक र विकासको बाधक बन्दै गइरहेको छ। 

देश संघीयतामा छ।  देशको पुनः संरचनाअनुसार प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गठन भएका छन्। प्रदेशसभा गठन भए लगत्तै त्यस सभाका हामीहरू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा छौं। 

हाम्रो आफ्नै प्रदेशभित्रको सामाजिक विविधता के छ? ती कहाँ छन्? र समस्या के छ? यो विषयलाई गम्भीर भएर केलाउनु जरूरी छ।  

यदि हामी आफैंले बनाएको कानुनले आफ्नै प्रदेशका नागरिकको सामाजिक समस्यालाई चिन्न र बुझ्न सक्दैनौं भने त्यस्तो कानुनले न समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छ, न समाधान नै दिन सक्छ। 

कुनै जातजातिको विकास अगाडस र पछाडि पर्नुमा उनीहरूको भाषा, धर्म र संस्कृतिको ठूलो महत्व हुन्छ।

यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली भेगको हुम्लामा रहेका भोटे–लामा समुदायमा रहेको सांस्कृतिक प्रथा र परम्पराले चौतर्फी विकासमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे औपचारिक–अनौपचारिक रूपले नजिकबाट बुझ्ने कोशिस भइरहेको छ। 

भोटे–लामा जातिको इतिहास केलाउँदा उनीहरू तिब्बतबाट प्रवेश गरेका उच्च हिमाली स्थानबाट तल र न्यानो स्थानबाट माथि सयौं हजार वर्षसम्मको वातावरणीय प्रभावका कारण तिब्बेतियनभन्दा केही फरक अवस्थामा रहेको बुझिन्छ। 

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पामा बसोबास गर्ने लामा समुदाय राज्यको हरेक क्षेत्र र निकायमा सहभागिताको पहुँचबाट टाढा रहदै आएको र राज्यबाट हेपिनुको कारण छ। अहिले यसको ब्याख्यातिर नलागौं। 

आदीम साम्यवादी युगको एक अवशेष मातृसत्ताको व्यावहारिक रूप ‘बहुपति प्रथा’ अहिले पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान छ। 

भोटे–लामा समुदायको सामाजिक पक्ष 

कानुनी मान्यताप्राप्त बहुपति प्रथा पाँच पाण्डव (पाँच भाइको एक श्रीमति) का लागि अझैं कायम छ। तर, बहुपत्नी प्रथाको छुट समाजमा छैन। सामाजिक नियमअनुसार कुनै भाइले एक श्रीमति वा एक नारीसँग बिहे गरेपछि सोही नारीलाई सबै भाइले आफ्नो श्रीमति स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ। 

यसमा बाबुआमा तथा आफन्तको ठूलो सहयोग हुन्छ। एक श्रीमतिले कुनै एक भाइ मन नपरे पनि श्रीमतिलाई सम्झाएर राखिन्छ। चलिआएको परम्पराको संरक्षण गर्ने, पूर्खाको इज्जत राख्ने भन्दै अझै पनि यो परम्परालाई निरन्तरता दिइन्छ।

घरमा एक श्रीमति हुँदाहुँदै अर्कैसँग उठबस गर्ने वा प्रेम विवाह गर्नेलाई घरभडुवा र परिवारको इज्जत फाल्ने भन्दै त्यसलाई घरपरिवार र समाजबाट एक्लो पार्ने तथा घृणा गर्ने गरिन्छ। 

त्यसरी साझा श्रीमति छाडेर मनोमानी ढंगले अर्को विवाह गर्नेहरू गाउँ छोडेर सहरतिर हराउन बाध्य हुन्छन्।

यहि प्रथासँग जोडिएको अर्को ‘टिमा प्रथा’को समस्या हुम्ला लिमिमा छ। यो एक प्रकारको बहुपत्नि प्रथा हो। बहुपति प्रथामा बसेका पुरुषले गाउँका अन्य समुदायका गरिब परिवारका छोरी चेलीसँग अवैध प्रेमसम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउने गर्छन्। तर, ती पुरुषले न ती बच्चा जन्माउने महिलाको पतिको रुपमा आफूलाई चिनाउँछन्। न त उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई पालन पोषण, सम्पत्ति र जन्मदर्ताको पहिचान दिन्छन्। 

त्यसरी अबैध रुपमा बच्चा जन्माउने महिलाको न समाजमा विवाह हुन्छ न तिनको कतैबाट खुल्ने नागरिकता बन्छ। 

नागरिकताविहिन महिलाले अंश सम्पत्ति पनि पाउदैनन्। उनीहरूबाट जन्मेका सन्तान पनि बिना बाबु र पहिचानविहिन बन्नु पर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट बञ्चित भई चीन र भारततिर भाँसिनु पर्ने बाध्यता छ।  

भोटे–लामा समुदायको आर्थिक र राजनीतिक पक्ष 

बहुपति प्रथा मानेर बस्ने सबै भाइले पूर्खादेखि केन्द्रित सम्पत्ति कमाएर खान पाउँछन्। यसलाई ‘दोंग खाने’ भनिन्छ। बहुपति प्रथा मानेर दोंग खानु भनेको परम्पराको निरन्तरता दिएर घर गरी खानु हो। बुढापाका दोंग खानुलाई इज्जत र परम्परा धानेको ठान्छन्। त्यसैले समाज र परिवारको खुसीको लागि छोराहरूले बहुपति प्रथा मानेर दोंग खाने गर्छन् । 

यदि यो प्रथा नमानी मनोमानी अर्को विवाह गरेमा सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट उसलाई मात्र हैन, उसको साझा श्रीमतिबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत बञ्चित गरिन्छ। त्यसैले उनीहरू अपहेलित सुकुम्बासी भएर बस्न बाध्य हुने डरले पनि यो प्रथालाई मान्न विवश छन्।  

बहुपति प्रथामा एउटै श्रीमतिसँग सबै भाईले घर साझा गर्दा परापूर्व कालदेखि थुप्रिदै आएको सम्पत्ति संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हकबन्दीमा परेका कैयौं उदाहरण छन्। यसले कतिपय भोटे–लामा समुदायको परिवारमा अंशबण्डा बेचबिखन गर्न खोज्दा रोक्का भएको बुझिएको छ।  

कानुनमा प्रेम विवाह गरि भागेर जानेले अंश लिन नपाउने बाध्यात्मक अवस्था छ। जसको कारण युवाहरू सरकार र संविधानप्रति आक्रोशित पनि छन्। 

हिमाल, पहाड र तराई तीन वटै क्षेत्रमा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ तर कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला भोटे–लामा समुदायमा रहेको बहुपति प्रथाका कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या अन्यभन्दा केही फरक छन्। 

यसैले नेपाली नागरिकमा समान ढंगले कार्यान्वयन गरिएको संविधान यो समुदायका लागि समस्या बन्न पुगेको छ। 

यी समस्यालाई ध्यान दिँदै कर्णाली प्रदेश सभा र सरकारले कानुनी रूपमा निर्माण गरिने विधेयक निर्माणमा सोच्न र समेट्नका लागि निम्न कुरामा छलफल गर्नु आवश्यक छ। 

    प्रदेश सभामा बहुपति प्रथाको आधार कारण, प्रभाव, संरक्षण वा निराकरण बारे बहस छलफल गर्नु पर्नेछ।
    प्रदेश सरकारबाट कानुनी सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्नेछ। 
    बहुपति प्रथाप्रति बिद्रोह गर्ने र प्रेम विवाह गरि जाने व्यक्तिका लागि उनीहरूको पुख्यौली सम्पत्ति (दोंग) प्राप्त गर्ने हकअधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउने र प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
    प्रदेश सभाले जमिनको अंशबण्डा र बेचबिखनका लागि हदबन्दीको कानुन निर्माण गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने वा तोकिएको अवधिभित्र अंशबण्डा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
    टिमा प्रथाबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाको नाता कायम तथा नागरिकता र सम्पत्तिको हक कायम गराउनुपर्ने र उनीहरुको लागि आर्थिक उर्पाजन, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

अन्यथा बहुपति प्रथाको समस्यालाइ जस्ताको त्यस्तै रहन दिने हो या जातीगत पहिचानका रुपमा संरक्षण र विकास गर्ने हो र त्यो समुदायलाई गर्वका साथ पहिचान खुलेर देखाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने न कि बाहिर बाहिर बहुपति प्रथा छैन भन्ने र भित्र मान्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने, यो समस्या कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको चुनौति बन्न पुगेको छ। 

घर्ति (बिष्ट) कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख हुन्।