विज्ञहरुले संक्रमित बिरुवा वा विरुवाजन्य उपज निकासी तथा पैठारी गर्नेलाई हुने सजायमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बिज्ञहरुले ५० हजार देखि १ लाख ५० रुपैया जरिवानाको सजाय दिने व्यवस्था पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले सजायको रकममा स्वविवेक भन्दा पनि यकिन सजाय नै उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे। स्वविवेकी अधिकारले दुबै पक्षलाई नोक्सानी गर्ने र राज्यलाई पनि घाटा हुने उनीहरुको राय छ। विज्ञहरुले एउटै दफामा निकासी र पैठारीको व्याख्या गर्नुभन्दा फरक फरक रुपमा निकासी र पैठारीको व्याख्या हुनुपर्ने र सजाय पनि फरक फरक हुनुपर्ने जनाए।
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सजायको जरिवाना रकम पनि बढाइएको छ। यसअघि यो कसुर अन्तर्गत १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो। बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि केहि दिन दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
