अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरैजसो पहिलेकै वार्षिक प्रतिवेदनमा परेका नीतिगत सुझावहरू समेटिएका छन्। जसमध्येका दुइटा अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव सम्बन्धमा दोहोरो बहस हुनु जरुरी देखिन्छ। किनकि भ्रष्टाचारले आक्रान्त र आक्रोशित हाम्रो समाजमा प्रस्तावको गुण/दोष केलाउने भन्दा पनि अख्तियारले भनेपछि त जे पनि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने धेरै छन्।
ती दुईमध्येको एक– निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्था (अर्थात गैरराज्य क्षेत्र) मा हुने ‘भ्रष्टाचार’ लाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ भन्ने उसको प्रस्तावबारे यो आलेखमा छलफल गरिनेछ। स्थानाभावले गर्दा ‘अनुचित कार्य’ का कसुरलाई पनि पुनः आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने उसको अर्को प्रस्तावउपर आलेखको अर्को भागमा छलफल गरिनेछ।
