कोरोनाभाइरस महाव्याधिले संसारभरि स्वास्थ्य संकट त ल्यायो नै, अनेकौं देशको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस बनाइदियो । महाधनाढ्य खाडी मुलुकहरू समेत कोरोनाका कारण अहिले ऋण माग्न बाध्य भएका छन् ।
लकडाउनका कारण तेलको मागमा कमी आएपछि बजारमा तेलको मूल्य घट्यो । त्यसले खाडी मुलुकहरूको आम्दानीको सबभन्दा ठूलो स्रोतमै प्रहार गर्यो ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, कुवेतले ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको शरण पर्ने कानून बनाइरहेको छ ।
सरकारले ऋण लिने र तिर्ने विषयमा बढी पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् ।
एक सरकारी अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए, ‘ऋणसम्बन्धी कानून पारित नभएमा सरकारले संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रस्तावित कानूनका विषयमा कुवेतको संसदीय समितिमा चर्चा भएको छ । त्यसअन्तर्गत कुवेतले ३० वर्षमा २० अर्ब डलरसम्मको ऋण लिन सक्छ।
विगत केही वर्षयता अन्य खाडी मुलुक पनि ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार ताकिरहेका छन् ।
साउदी अरबले कहिले पनि कर लगाउँदैनथियो तर अहिले त्यहाँ पनि भ्याटलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । अनि मासिक आवासीय सब्सिडी पनि अन्त्य गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटिरहेको र सरकारी आयमा २२ प्रतिशत कमीपछि यो निर्णय लिइएको हो । अनि साउदी अबरको कोष यमनसँग पाँच वर्षदेखि चलिरहेको युद्धका कारण पनि रित्तिँदै गएको छ ।
साउदीसँग पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्डका नाममा ३२० अर्ब डलर रकम छ । अब उसले त्यसैको उपयोग गर्ने भएको छ ।
साउदी अरबको वार्षिक खर्च ३०० अर्ब डलर छ भने तृलबाट हुने कमाइ १५० अर्ब डलर छ । विभिन्न थरी कर उठाएर उसले २० अर्ब डलर कमाउँछ अनि हजबाट १० देखि २० अर्ब डलर उठ्छ । महामारीका कारण यो वर्ष हज पनि आयोजना नगरिने भएको छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि साउदीले सञ्चित कोष उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले चार वर्षभन्दा बढी समय धान्दैन । बढिरहेको बजेट घाटा पूर्तिका लागि पनि उसले ऋण लिनुपर्ने भएको छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट
