६ दशक पूरा गरेको खेलकूद इतिहासमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद (राखेप) निर्णायक नियामक निकाय रह्यो। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, सक्रिय राजतन्त्रबाट देश संघीय गणतन्त्र बन्यो । तर, परिषदको भूमिका उस्तै रह्यो। फेरिएन।
तर भर्खरै जारी 'राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन २०७७' ले धेरै बदलावको संकेत गरेको छ ।
कतिपय विज्ञहरुका अनुसार अब परिषदको थुप्रै जिम्मेवारी खेलकूदको माउ संस्था युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा सरेको छ र परिषद मन्त्रालयबाट नियन्त्रित हुन पुगेको छ।
कतिपयले भने अब सदस्य सचिवको भूमिकामा खासै फरक नहुने बरु त्यसको असर धेरै हदसम्म सदस्य सचिवको राजनीतिक शक्ति र कार्यक्षमताले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। तर यसको निर्क्योल ऐनको कार्यान्वयनपछिको अभ्यासमा नै देखिने निश्चित छ ।
