जम्मु र काश्मीर समेटेर पाकिस्तानले जारी गर्‍यो नयाँ राजनीतिक नक्सा

एजेन्सी

इस्लामावाद

पाकिस्तानले जम्मु र काश्मीर क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। पाकिस्तान र भारतबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको तर भारत नियन्त्रणमा रहेका जम्मु र काश्मीरसहितका क्षेत्रलाई समेटेर प्रधानमन्त्री इमरान खानले मंगलबार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेका हुन्।

नयाँ सार्वजनिक भएको नक्सामा हाल भारत प्रशासित जम्मू र कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तानको भूभागमा समेटिएको छ।

भारतले गएको वर्ष ५ अगस्टमा जम्मु र काश्मीर क्षेत्रको विशेषाधिकार खारेज गरेको वर्ष दिन पुग्नुभन्दा एक दिनअघि पाकिस्तानले उक्त नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

अघिल्लो वर्ष भारत सरकारले जम्मू- काश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ 'ए' खारेज गरेको सूचना जारी गरेका थिए।

पाकिस्तानी सञ्जार माध्यमहरूले जनाएअनुसार जारी भएको नयाँ नक्सामा भारतको गुजरातस्थित जुनागढ क्षेत्रलाई पनि पाकिस्तानले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ।

नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा पास गरेर संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो। यसपछि पाकिस्तानमा पनि काश्मिरको विषयलाई लिएर दबाब बढ्दै गएको थियो। ५ अगस्ट बुधबार आज जम्मु तथा काश्मिरमा धारा ३ सय ७० हटाउने भारत सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै पाकिस्तानले कालो दिन मनाइरहेको छ भने यसैको विरोध स्वरुप जम्मु र काश्मिरलाई आफ्नो भूभागमा गाभेर पाकिस्तानले राजनीतिक नक्सा प्रकासित गरेको हो। 

गत वर्ष भारतले पनि उसको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो जसमा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर तथा गिल्गीट-बल्टिस्तान क्षेत्र समेटिएको थियो।

नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि  प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानी सरकारको निर्णयको सबै विपक्षी दल तथा कश्मीरी (पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर) नेतृत्वले स्वागत गरेको बताएका छन्।

‘पाकिस्तानको नयाँ राजनीतिक नक्साले पाकिस्तानी जनताको उमङ्गको प्रतिनिधित्व गर्छ,’ उनले भने।

भारतले गत वर्ष कश्मीरबारे उठाएको 'गैरकानुनी' कदमलाई सो नक्साले नकार्ने उनले दाबी गरे।

यसबीच भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँ पाकिस्तानी नक्साबारे प्रतिक्रिया दिएको छ।

उसले त्यसलाई 'हास्यास्पद राजनीतिक अभ्यास' भन्दै गुजरात तथा जम्मू, कश्मीर र लद्दाखका भूभागमाथि अमान्य दाबी गरिएको र ती दाबीको न त कानुनी वैधता न त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता रहेको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: : 2020-08-04 23:04:22

प्रतिकृया दिनुहोस्