डा गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि घोषणा गरेको सत्याग्रह एक हप्तापछि सारेका छन्।
कोरोना महामारी बिच चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा केसीले स्थानीय प्रशासनको विशेष आग्रहमा सत्याग्रह एक हप्ता पछि सारेको जानकारी दिएका छन्।
‘स्थानीय प्रशासनको विशेष आग्रहमा आज बिहान सत्याग्रहलाई एक साता पछि सार्ने निर्णय गरेका छौं,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
गत साउन ११ गते नै आफ्नो ४ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका केसीले ती माग पूरा नभए भदौ ११ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए।
‘हामीले झन्डै एक महिनाको समय दिंदा पनि सरकारले माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेको छैन। हामीसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा जायज माग पूरा गर्न सरकारले कोरोना महामारीको वहाना बनाइरहेको छ जबकि अरबौं भ्रस्टाचार र घोटाला गर्न तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच कुर्सीका लागि हानथाप गर्न महामारीले छेकेको छैनल,’ उनले भनेका छन्।
केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्न र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गर्न माग गरेका छन्।
‘सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन्। आफैं कुलपति भएको प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन्।’
त्यस्तै प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेका छन्।
२०७५ साउन १० गते आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न, चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्न पनि केसीको माग छ।
उनले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न र बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।
उनका मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
३. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
.JPG)
