सरकारले सांसदहरुलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको समन्वय र अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ। त्यसको नेतृत्व भने सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गर्नेछन्।

‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित माननीय सदस्यहरुको नेतृत्वमा सो क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित माननीय सदस्यहरु र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यहरुको आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने’, भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्लले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभामा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रीसहितको १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी सोही बमोजिमको ‘क्रेडेन्सियल्स’ महासभाको औपचारिक प्रयोजनका लागि पठाउने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै २०७६ चैत १६ अगाडि नै सिपिङ भइसकेका केराउ र मरिचको आयाम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुः