प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा पार्टीमा विवाद बल्झने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो वैकल्पिक तयारी गरेका हुन् ।
पार्टी सचिवालयको बिहीबारका लागि डाकिएको बैठकका एजेण्डाबारे छलफल गर्न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बुधबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसै भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी महासचिव पौडेललाईलाई दिन चाहेको बताएको नेकपा स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड फर्किएलगत्तै बुधबारै साँझ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बालुवाटार डाकेर पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउनेबारे छलफल गरेका छन् ।
महासचिव पौडेल केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७२ कात्तिक १९ गतेदेखि ०७३ साउन १७ सम्म अर्थमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि उनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।
त्यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो छ भने वरिष्ठ नेता नेपाललाई उनी 'सम्मान' गर्छन् । अर्थात्, उनी नेता नचिढ्याउने र मिलनसार स्वभावका नेता हुन् । त्यसैले पार्टी एकताका बेला दुई पटक महासचिव भएका ईश्वर पाेखरेललाई एकीकृत पार्टीको महासचिव नबनाएर दुवै अध्यक्षले पौडेललाई महासचिव बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
पछिल्लो समय पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको बेला एकता टुट्न नदिन उनले अत्यन्त मेहनत गरेका थिए । पौडेलको नाममा प्रचण्ड र गौतमले पनि सहमति जनाउने हुनाले उनी अर्थमन्त्री हुने संभावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
आगामी चैतमा नेकपाको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको र महासचिवजस्तो पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सरकारमा नलैजाने कि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए ।
‘पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, महासचिव चाहिँ अर्थमन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने तर्क मिल्दैन’, ओलीनिकट ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री आफ्ना विश्वासपात्र खोज्नुभएको छ । त्यसैले अब महासचिव अर्थमन्त्री बन्ने संभावना ९९ प्रतिशत छ ।’
अर्थमन्त्रीका अर्का प्रवल दाबेदार पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई भने गत बैशाखमा ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सांसद्को हस्ताक्षर संकलन गरेको’ भन्दै ओलीले अस्वीकार गरेको ती नेताले दाबी गरे । पाण्डेलाई कार्यदलकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि केही दिनपछि गरिने पुनर्गठनमा शहरी विकास मन्त्री बनाउने संभावना रहेकाे नेकपाका ती स्थायी कमिटी सदस्यकाे अनुमान छ ।गत फागुनमा नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही सातापछि बैशाखमा त्यो निर्णय उल्टाउँदै ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा चुनाव लडाउने’ निर्णय गरेको थियो ।
गौतमले यसै साता पुनः राष्ट्रियसभामा जान रुचि देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफू अर्थमन्त्री खतिवडाका कामबाट सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सोही अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने फागुनको निर्णय बैशाखको प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णयले उल्टाइसकेको पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति लक्ष्यित गर्दै गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने रुचि आफ्ना सहयोगीमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यो प्रतिक्रियालगत्तै प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले दुई दिनअघि सार्वजनिक रुपमा बिहीबार (आज) बस्ने सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेर हारेको त्यसको कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाए पनि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने छैनन् । खतिवडालाई मन्त्रीबाट बिदा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने योजनामा प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह लागेको ओलीनिकट नेताहरुको बुझाइ छ । गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न संविधानले उनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
महासचिव पौडेल अर्थमन्त्री बनेमा भने गौतमको पनि समर्थन हुनेछ । पौडेल उपाध्यक्ष गौतमसँग अत्यन्त निकट मानिन्छन् । मन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा पनि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न चाहेमा भने सचिवालयको बिहीबारकै बैठकले बैशाखको ‘गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडाउने’ भन्ने निर्णय उल्टाउने छ । अनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने भन्ने अर्को निर्णय गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, नयाँ परिस्थिति आएर फेरबदल भएमा बाहेक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी महासचिव पौडेललाई दिने र खतिवडालाई निरन्तरता नदिनेबारे प्रधानमन्त्री ओली लगभग टुंगोमा पुगिसकेका छन् ।
मंसीरमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरु भने नहटाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ छन् तर नेकपाको विवाद समाधान कार्यदलले अघिल्लो साता अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा बिहीबार मात्र पेश हुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन स्वरुप ‘गुट–समावेशी’ बनाउने गरिने संघीय मन्त्रिमण्डल हेरफेर र प्रदेश सरकारका मन्त्रीको पुनर्गठन भने अर्थमन्त्रीसँग नहुने स्रोतको दाबी छ ।
उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व सचिवालयले समेत ग्रहण नगरिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री एवम् सञ्चारमन्त्रीसँगै अरु मन्त्री तत्काल फेरबदल भई नहाल्ने र यसका लागि केही दिन लाग्नसक्ने ती नेताले बताए ।
गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि रिक्त सञ्चारमन्त्रीसहित सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि खतिवडाले बहन गर्दै आएका थिए । खतिवडाको बहिर्गमनपछि अर्थ र सञ्चारमन्त्री रिक्त हुने छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई हटाइएपछि रिक्त शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बहन गर्दै आएका थिए । बास्कोटाको बहिर्गमनपछि उक्त मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन् ।
खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन उनलाई राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सीटमा राष्ट्रपतिबाट भदौ २० गतेसम्ममा मनोनित गराइसक्नुपर्ने छ । खतिवडाको राष्ट्रियसभाको दुईवर्षे कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको थियो । पार्टीले खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनर्नियुक्तिको अनुमति नदिएपछि उक्त पद छ महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य नरहेपछि छ महिनाका लागि पुनः अर्थमन्त्री बनाइएका खतिवडाको पदावधि भदौ २० गते सकिँदैछ । उनी फागुन २१ गते दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी राष्ट्रियसभा सदस्यका हैसियतले दुई वर्ष अर्थमन्त्री भइसकेका थिए ।
