सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विवाद समाधानका लागि बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन तपाईंको हातमा आइसकेको छ । अब पार्टीभित्रको सबै विवाद समाप्त भयो ?
– पार्टी एउटा जीवन्त संगठन हो । त्यसमा विचारका बहस, छलफल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरु आइरहन सक्दछन् । र, गरिएका कामहरुको सम्बन्धमा कहींकतै कमी–कमजोरी भयो कि भन्ने समीक्षात्मक कुराहरु आइरहन्छन् ।
प्रश्न कति हो भने कति समसामयिक छन्, कति सान्दर्भिक छन्, कति आवश्यक छन्, कति उचित छन् ? हामीले हेर्नु पर्ने कुरा यो हो । र, कति विधि सम्मत र कति जनता र देशका हितका निम्ति भएर आएका छन् भन्ने हो ।
अहिले दुई अध्यक्ष प्रचण्डजी र मबीच समस्या देखा परे, अलिक जग हसाइका कामहरु पनि भए– विभिन्न कारणले । हाललाई त्यसमा को दोषी, को निर्दोष त्यो समीक्षा गर्दै जाउँला । हामी हरेकले आत्माआलोचक भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ।
कसैलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा र एकताको बाटोतिर फर्कौं भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । उहाँ र मैले एकताबद्ध ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउन, एकीकरणको प्रक्रिया टुंग्याउन, देशमा स्थिरता–स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, कोभिड १९ सँग प्रभावकारी ढंगले लड्न, अहिले देखा परिरहेका प्राकृतिक विपत्तिहरुसँग लड््न र सरकारका नियमित कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जाने भन्ने सहमति गर्यौं ।
त्यस सहमतिलाई कसरी अगाडि जाने ? त्यसका आधारहरु कस्ता हुन सक्छन् ? हामीले आफ्ना रायहरु पनि बनायौं । खासगरी दुई अध्यक्षलाई एकताका प्रयासहरुमा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने ? एकता र मिलनतर्फको यात्रा, सकारात्मक बाटोतिरको यात्रा कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न कार्यदल बनायौं ।
कार्यदलले मेहनतपूर्वक आफूले प्रस्ताव तयार गर्यो । अनि हामी दुई अध्यक्षलाई दियो । हामी छिट्टै नै सचिवालयको बैठकबाट यसलाई आवश्यक परे परिमार्जनसहित, नत्र जस्तो छ यस्तै अगाडि बढाउँछौँ । सम्भव भए हामी स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्छौंँ ।
कोभिड–१९ को महामारी फैलिँदो छ । यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती गर्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने सचिवालयबाट टुंग्याएर बस्न सम्भव भएको बेला स्थायी कमिटीबाट त्यस निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने काम गर्दै अगाडि बढ्छौं ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यदलको प्रतिवेदनमा विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको कुरा आएको छ । सरकार चलाउँदा पार्टीको कुरा सुन्दै नसुनेको, प्रचण्डजीले भनेको टेर्दै नटेरेको कुरा पनि आएको छ ....?
– मैले पद्धति उल्लंघन गरेकोे कुरा प्रतिवेदनमा आएको छैन । पद्धतिसम्मत ढंगले सबै चल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । अहिले पद्धतिको बहस गर्न थाल्ने हो भने वातावरणलाई जसरी हामीले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन खोजेका छौं, त्यसमा सहयोग नपुग्न सक्छ । त्यसमा म यो च्याप्टर ओपन (खुला) गर्न चाहन्नँ ।
प्रक्रियासम्मत ढंगले, विधिसम्मत ढंगले, अनुशासित ढंगले पार्टी चल्नुपर्छ । पार्टी भनेको विचारबाट निर्माण हुने हो । विचारबाट संगठन निर्माण भइसकेपछि त्यो विचारका आधारमा संगठन परिचालनका विधि प्रक्रियाहरु हुन्छन् । ती विधि प्रक्रियाहरुअनुसार संगठन चल्नुपर्छ ।
अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीको विचारविपरीतका अभिव्यक्तिहरु र कमिटीमा अभिव्यक्ति राख्नेभन्दा पनि संचार माध्यमहरुमा अभिव्यक्ति छरेर र सभ्यताका सीमाहरु नाघेर बोल्ने खालका परिपाटीहरु ती विधि, पद्धति प्रक्रिया कुनै पनि सम्मत हुँदैनन् । त्यसकारण त्यस्ता कुराहरु कसैले गर्नुहुँदैन ।
गुटबन्दी पार्टीमा गर्नुहुँदैन । गुटका बैठक र भेलाहरु गर्नुहुँदैन । यी सबै कुराहरु उचित होइनन् । र, अब त्यस्तो बाटोबाट होइन, ठीक विधि प्रक्रियासम्मत बाटोबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।
सरकार ठीक ढंगले चलेको छ । केही अगाडि मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारका कामको समीक्षा गरेकोे छ । अब कतिबेला कसलाई मन पर्दैन भन्ने त त्यो बेग्लै कुरा हो । फेरि अहिले यस प्रतिवदेनले पनि संक्षिप्त समीक्षा गरेकै छ । त्यस कारण अब यसलाई विवादको विषय बनाउने होइन । विवाद टुंग्याउने बाटोतर्फ हामी अग्रसर भइरहेका छौं । त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
तपाईं प्रजातन्त्रको लागि १४ वर्ष जेल बसेकोे राजनेता हो तर तर तपाईंमाथि पार्टीभित्र आरोप छ– एकलकाटे ढंगले निर्णय गर्नुहुन्छ । छलफल गर्नुुहुन्न । आफ्नो कुरा लाद्न खोज्नुहुन्छ । तपाईंमा दम्भ छ भनेर नेताहरुले त भन्न थाले नि ?
– पहिलो कुरा हाम्रो प्रणाली कस्तो हो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । यो अलिक नयाँ खालको संसदीय प्रणाली नै हो । यसमा संसदीय प्रणालीका विशेषताहरुमा केही थप विशेषताहरु मिसाइएका छन् । समानुपातिक प्रणाली आदि कुराहरु मिसाइएका छन् । तर, फेरि पनि यो संसदीय प्रणाली नै हो ।
संसदीय प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने दुनियाँको अभ्यास छ । हाम्रो पनि अभ्यास छ । के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिने हो । पार्टीसँग परामर्श हुन्छ । तर, कुन नेताले के भनेको छ, त्यहीँ नेताले भनेकै मान्दा सरसल्लाह भयो, पार्टीको आदेशअनुसार भयो, नमान्दा भएन भन्ने हुँदैन ।
पार्टीको विधिवत कुनै एउटा निर्णय मबाट उल्लघंन भएको छैन र हुँदैन । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा जो प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुख हुन्छ कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । त्यस प्रणालीका आफ्ना तरिकाहरु हुन्छन् । ती त यस प्रणालीअन्तर्गत एक ढंगले ‘यूनिर्भसल’ तरिका छन् ।
प्रधानमन्त्री भनेको अन्त अरुले गरिदिएका निर्णय क्याबिनेटमा लगेर रबर स्ट्याम्प लगाउने वा छाप मार्ने ठाउँ मात्रै होइन । प्रधानमन्त्री भनेको सेरोेमोनियल होइन, कार्यकारी हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
कार्यदल प्रतिवेदनले त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन खोज्यो नि त ? पार्टीको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने, पार्टीले सरकार चलाउने आदि भनेको छ ...
– पार्टीको सरकार हो । पार्टीले नीतिगत ढंगले सरकार चलाउँछ तर सबै गर्दैन । नत्र मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो त ? पार्टीको स्थायी कमिटी, सचिवालय भए भएन ? मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो त ? अनि पार्टी अध्यक्ष भए भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री किन चाहियो ?
प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ । अध्यक्ष मण्डल पार्टीमा बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री मण्डल बन्दैन । अध्यक्षद्वय बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीद्वय हुँदैन । राष्ट्रपतिद्वय हुँदैन । त्यसकारण पहिलो त हामीले सिस्टम बुझ्नुपर्यो ।
पहिले सिस्टम अफ गर्भनेन्स् के हो भनेर बुझ्नुपर्यो । निर्णय कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ ? यस प्रणालीमा त्यो थाहा पाउनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्छ । सबैका कुरा सुन्छ । राय लिन्छ । बाहिर बुद्धिजीबीहरुसँग लिन्छ । सरोकारवालाहरुसँग लिन्छ । ‘स्टेक होल्डर’ हरुसँग लिन्छ । परामर्श थुप्रैसँग लिन्छ । मैले परामर्श अरु प्रतिपक्षी दलहरुसँग लिने गरेको छु ।
ती सबै कुराहरुलाई लिएर फेरि पार्टीमा परामर्श, छलफल गर्ने गरेको छु । अब सरकार र पार्टी एउटै होइन । त्यहाँनिर भिन्नता छ । त्यस भिन्नताअनुसार चल्छ । यो कुरा हामीले थाहा पाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कतिपय अभ्यास नभएका साथीहरु, अनुभव नगरेका साथीहरुले यो अभ्यासलाई सिक्दै जाने कुरा हो, जसमा अनुभव वा ज्ञानको कमी छ !
तपाईं स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गराएर जानसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ?
– यो पार्टीको विचारधारात्मक दस्तावेज वा महाधिवेशनको प्रतिवेदन होइन । यसलाई पास त किन गर्न नसक्नु ? पास त सबै ठाउँमा हुन्छ तर यो त्यसरी पास गर्नुपर्ने प्रतिवेदन होइन ।
अहिले जुन समस्या अनावश्यक ढंगले देखा परे, यस्तो देखा नपर्नु पर्दथ्यो । यो दःुखद् पक्ष हो । यस्तो समस्या देखा पर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । व्यक्तिगत कारणहरु होलान् व्यक्तिका आकङ्क्षाका प्रश्नहरु होलान् ।
आकङ्क्षाका प्रश्नहरुलाई पार्टी र सरकार संचालनका प्रश्नहरुसँग जोडेर त्यहाँ व्यावधान पुग्ने गरी देशको कार्य संचालन, सरकार संचालन वा सिंगै पार्टी संचालन र एकताको प्रक्रियामा व्यवधान पुग्नेगरी आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई बढी महत्व दिइयो । त्यस्ता राष्ट्रिय प्रश्नहरु, राष्ट्रिय महत्वका विषय, जनसरोकारका विषयहरुमा र आम जनताका हितका विषयहरुमा व्यवधान पुग्नेगरी कोही पनि चल्नुहुँदैन । प्रश्न यो हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन त्यससँग सम्बन्धित छ । यसर्थ यो लगेर महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा पारित गर्नुपर्ने कुरा होइन । यो नेताहरुबीचको असमझदारी कसरी अन्त्य गर्ने ? जेजस्ता समस्या र विवाद देखिएका छन्, ती कसरी साम्य पार्ने भन्ने हो । विधिको कुरा जुन उठाइएको छ, विधि भनेको के हो ? त्यसलाई कसरी ठीक बाटो र बुझाइतिर लैजाने ? यी प्रश्नहरुको समाधान यो प्रतिवेदनमा आएको छ ।
तपाईं र प्रचण्डको बीचमा जुन असम्झदारी थियो, त्यो अब अन्त्य भयो ? पूर्ण रुपमा मिलेर जाने निष्कर्षमा पुग्नु भयो अब ? हात मिलाएर जाने ?
– हो, अवश्य । हात त अहिले कोरोनाले गर्दा मिलाउनु हुँदैन ।
मन मिल्छ तपाईं र प्रचण्डको अब ?
– अवश्य, मिलिसक्यो ।
असम्झदारी अन्त्य भयो ?
भयो । अब असम्झदारी छैनन् । मनमनै हात मिलाउने भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ तर सोझै चाहिँ मिलाउन मिल्दैेन ।
तपाईंको कारण नेकपाले आज बहुमतको सरकार बनाउन सफल भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो सरकार बन्यो । सरकार बनिसकेपछि तपाईंले प्रचण्डबाट पूर्ण सहयोग पाउनुभएको छ ?
– केही अन्तरविरोधहरु भएका बखत त विरोधको पक्ष जगजाहेर छ । त्यस्तो बेलामा त्यो पनि सहयोग नै थियो भन्नु त बनावटी कुरा हुन्छ । यस्ता केही सन्दर्भहरुबाहेक मैले उहाँबाट सहयोग नै पाएको छु । अब झन् पारस्परिक सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने सम्झदारी विकास भएको छ ।
त्यसो भए अब पदीय भागबण्डा मिल्यो ?
– भागबण्डाको प्रश्न नै छैन । हामी भागबण्डाका लागि राजनीति गरिराखेका छैनौं । कसले के लियो, कसले के छाड्यो र ? आज देशको आवश्यकतालाई हृदयगंम गरिएको हो ।
आज मिलेर जानु आवश्यक छ । सम्झदारीपूर्वक जानु आवश्यक छ । सधैँ म प्रधानमन्त्री भइरहने होइन । अरु पनि साथीहरु पछि आएर हुँदै जानुहुन्छ । पछि हुँदै जाने कुरालाई कुनै भागबण्डा भन्नु भएन ।
कोही घामजून रहुञ्जेलसम्म अध्यक्ष भइरहने, कोही घामजून रहिञ्जेलसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने, राष्ट्रपति भइरहने, मन्त्री भइरहनेजस्तो कुरा त हुँदैन । मुख्यमन्त्री भइरहने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । यी सबै कुराहरु आवधिक हुन् ।
पाईं पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हो । त्यसमा अब कुनै तलमाथि हुँदैन ? अब प्रचण्डलाई तपाई के अधिकार दिनुहुन्छ ?
– उहाँले पार्टी संचालनमा आपूmलाई मुख्य रुपमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ– कार्यकारी अधिकारसहित । अथवा उहाँलाई कुनै अधिकार हुँदैन । कार्यकारी अधिकारसहित उहाँले काम गर्नुहुनेछ ।
त्यसमा हामीले मंसिर ४ गते नै एउटा सम्झदारी गरिसकेका थियौं । बीचमा विभिन्न कारणहरुले गर्दा त्यो सम्झदारीमा केहीकेही अलिकति तलमाथि पर्लाजस्तो स्थिति भयो तर हामी त्यसै विन्दुमा छौं । जे औपचारिक ढंगले सहमति र निर्णय हामीले गरेका थियौं । त्यसैमा हामी छौं ।
अब पार्टी चलाउने प्रचण्डले र सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो त ?
– त्यस्तै पनि होइन । प्रधानमन्त्री म हो, पार्टी पनि सम्झदारीका साथ नै चल्छ । सरकार पनि सम्झदारीका साथ चल्छ । पार्टीमा अध्यक्ष दुईवटा छौं, दुईवटा अध्यक्षले ‘अथोरिटी एक्ससाइज’ गर्छन् । तर, सरकारमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री एक्लैले ‘अथोरिटी एक्सरसाइज’ गर्ने हो । यसको अर्थ सरकार मैले एक्लौटी, आफ्नै ढंगले वा मनपरी गर्छु भन्ने होइन ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ‘अथोरिटी’ सहित हुन्छ । त्यो कुनै रवर–स्ट्याम्प होइन । यसले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित संसदबाट जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त जनताको त्यो अधिकारसमेत पठाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ ।
उहाँले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले काम गर्नुहुन्छ । मैले उहाँसँग छलफल गर्छु, उहाँले पनि मसँग छलफल गर्नुहुन्छ । अनि सहमतिका साथ पार्टी चलाउनुहुन्छ । दुई जना अध्यक्ष छन् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेरै त्यसमा असमझदारी नआओस् भन्ने कुरालाई ख्याल राखेरै पार्टी पनि चलाउँछौं तर मुख्य रुपमा उहाँले पार्टी संचालन गर्नुहुन्छ ।
दुई अध्यक्षमध्ये एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको हुनाले बढी सरकारको काममा बढी केन्द्रीत हुने र अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नभएको हुनाले पार्टीको काममा बढी केन्द्रीत हुने हुन्छ ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकताकोे सूत्राधार तपाईं र प्रचण्डजी हो । अब यो पार्टी एक भएर तपाईंहरु सधैका लागि अगाडि जान सक्नुहुन्छ, आउँदो महाधिवेनसम्म ?
– एकता गरेको एकछिनका लागि मात्रै होइन । यो एकता अलिपरसम्म जाऊँ, अनि आ–आफ्नो बाटो लागौंला भनेर पनि गरिएको होइन । यस देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गरिएको थियो ।
देशमा अग्रगामी परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिन, यहाँ स्वच्छता, पारदर्शीता र सुशासन कायम राख्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निमूर्लन गर्दै, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै, विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै अगाडि जान यो आवश्यक ठानिएको हो ।
यसर्थ यो एकता एकछिनको लागि गरिएको वा अलि परसम्मकोे यात्राका लागि गरिएको होइन । यो देशलाई पछौंटेपनबाट अगाडि बढाएर विकासित देश बनाउने उद्देश्यका साथ, विकृतिहरु हटाएर विकृतिरहित एउटा सुसभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न, अशिक्षा हटाएर सुशिक्षित नागरिकहरुको देश बनाउन र रोगव्याधि हटाएर निरोगी नेपाल निर्माण गर्न हो ।
यस बाटोमा जान हामीले एकताको अभियान थालेका हौं । त्यस कारण यसबीचमा सरकारकोे आलोचना गर्ने, निराधार आलोचना गर्ने कुराहरु जो भए, ती हुनुहुदैनथ्यो ।
जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ, जसरी पनि अलोकप्रिय बनाउने कोशिसहरु काम लाग्दैनन्, ती पराजित हुन्छन् । अरुले त्यो गर्ने नै भए । तर, आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि समर्थनमा एक शब्द नबोलिनु, विरोधमा कुरा उछालिनु, कसैकसैले अलिक कम बोल्नु तर समर्थनमा चाहिँ बोल्दै नबोल्नु र भित्रभित्रै विरोध संगठित गर्नुजस्ता कुराहरुचाहिँ उचित हुँदैनन् । यो परिपाटीको हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ ।
महाधिवेशन चैतमा हुने भनिएको छ । त्यो कति संभव छ, हेर्न बाँकी छ । पार्टीको महाधिवेशनपछि नेतृत्वको चयन पनि सहमतिकै आधारमा हुन्छ ? महाधिवेशनपछि प्रचण्डजी पार्टी अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि फेरि पनि तपाईं बन्नुहुन्छ ?
– अहिले एकता महाधिवेशन गर्ने हो । सहमतिका साथ नै नगर्दा फेरि समस्याहरु पैदा हुन सक्छन् । यद्यपि महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो हो । सहमति गर्ने भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रुप हो ।
लोकतन्त्रमा सहमति चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । लोकतन्त्र भनेको झगडा मात्रै गर्ने व्यवस्था, मतभेद मात्रै देखाउँने व्यवस्था त होइन । मतभेद रहेमा प्रकट हुने एउटा कुरा हो । तर, सहमति चाहिँ लोकतन्त्रको पनि उच्चतम रुप हो ।
त्यसो भए महाधिवेशनपछि पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा सहमति हुन्छ ?
– सबैको बीचमा हुन्छ ।
अध्यक्ष तपाईंले छोडिदिने ? पूर्णरुपमा अधिकार दिएर महाधिवेशनपछि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने ?
– अहिले त्यस विषयमा नजाऔं । त्यस विषयमा जाँदा थप विवादका कुराहरु निस्किने संभावना हुन्छ । फेरि मैले के पाउँछु त भन्नेका कुराहरु सुरु हुन सक्छन् । त्यसकारण महाधिवेशनमा कसले के पाउँछ भन्ने कुरा महाधिवेशनलाई नै सुम्पिदिऔं ।
हाधिवेशनलाई नै जिम्मा लगाऔं । महाधिवेशनले विवेकसम्मत र उपयुक्त निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास गरौं ।
महाधिवेशनले एकताको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने विश्वास गरौं । महाधिवेशले अनेकताको लागि खेती गर्छ भन्ने विश्वास नगरौं । महाधिवेशन सर्वोच्च थलो भएको हुनाले हामीले सर्वोच्च विश्वास त्यसमाथि नै राख्नु पर्दछ ।
होइन, महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्ने सभावना पनि छ, होइन र ?
– प्रतिस्पर्धा आवश्यकता नपर्न सक्छ नि ! हामी मिलेर गएपछि, सहमतिका साथ गएपछि प्रतिस्पर्धा भन्ने किन ? हुन पनि सक्ला तर सहमति भयो भने प्रतिस्पर्धा किन चाहियो र ? सहमति हुनै नहुने भन्ने त छैन ।
तपाईंले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्दा धेरै सहयोग र समर्थन गर्नुभएको थियो । तर, अहिले तपाईं र माधवकुमार नेपालको सम्बन्ध किन बिग्रियो ?
– मेरातर्फबाट उहाँसँग केही पनि छैन । अब बाँकी कुरा उहाँलाई नै सोध्नुस् ! मेरोतर्फबाट केही पनि छैन ।
तपाईं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन किसिमको चिसोपन बाहिर आयो, दुवै नेता मिलेर जानुपर्दथ्यो भन्नेहरु पनि छन् । पूर्वएमालेमा फाटो आएर पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई फाइदा भयो, होइन ?
– होइन, कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । अब मेरो विचारमा पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी केन्द्र भन्ने हिसाबले जानु पनि हुँदैन । सवा दुई वर्ष अगाडिको कुरा फेरि हामीले किन गर्ने ? त्यहीँ फर्किएर हामी अलग–अलग थियौंँ भन्ने सम्झिएर किन गर्ने ?
सबै पक्ष दुबै पक्ष, सबै नेता, सबै कार्यकर्ता एकजुट हुनुपर्दथ्यो र पर्दछ । एकजुट नगर्ने वा गर्न नदिनेतर्फ कमी–कमजोरी कहाँकहाँ रह्यो ? त्यसलाई रहन दिनुहुँदैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले जनता खुशी र उत्साहित भएका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि कार्यकर्ताहरुले देशभरिबाट यसो भनेका छन् । वामदेव गौतमको छबुँदे प्रस्ताव पार्टी एकताका लागि सञ्जिवनी बुटी भयो ?
– त्यसले पनि एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्यो । अब सञ्जिवनी भन्ने त होइनकिनभने पार्टी मर्नै लागेको थिएन ।
तर, पार्टी त फुटिसकेको थियो नि, प्रधानमन्त्रीज्यू ?
– समस्याहरु थिए तर पार्टी फुटेको थिएन । ती समस्याहरुले समाधान खोजिराखेका थिए । समाधान खोज्ने क्रममा उहाँको प्रस्ताव पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसले महत्वपूर्ण सकारात्मक योगदान गरेकोे छ ।
अहिले मन्त्रिमण्डल पुनःगठनको कुरा कति जायज र संभव छ ? तपाईं प्रधानमन्त्री भएको साढे दुई वर्ष भयो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर ‘गोल’ गर्न तपाईं तयार हुनुभएको हो ?
– मन्त्रिपरिषद्को गठन÷पुनःगठन आवश्यकताले गरिने हो । त्यो म हेर्दै छु । विचार र समीक्षा पनि गर्दैछु । मुख्य रुपमा यो प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो ।
पुराना साथीहरुको टीम लिएर सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ वा त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ वा पूर्ण हेरफेर गरेर नयाँ टीमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशीलता र सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो यो । म यसमा विचार गरिराखेको छु ।
कार्यदल प्रतिवेदनपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने भन्ने खालको चर्चा सुरु भइसक्यो । केही मन्त्रीहरु हट्ने, नयाँ मन्त्रीहरु ‘इन्ट्री’ हुने र १ नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन हुने, अनि त्यहाँ नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने छलफल सुरु भएको भन्ने पनि छ नि ! वास्तविकता के हो ?
– अब लगभग डेढ वर्षपछि स्थानीय तहको चुनावको माहोल सुरु हुन्छ । त्यस चुनावमा जितेर आएपछि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु दोहोरिन पनि सक्छन्, नयाँ आउन पनि सक्छन् । यति साधारण कुरालाई यत्रो मिडियाले सोधिरहनु पर्ने कुरा हो र ?
चुनावपछि जसरी प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीहरु पनि चुनावपछि नै परिवर्तन हुन सक्छन् । जसरी चुनावपछि उही प्रधानमन्त्री पनि आउन सक्छ, अर्को कोही पनि आउन सक्छन् ।
होइन, चुनावपछि पनि तपाईं नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएर आउनुहोला ?
– आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ । यो सैद्धान्तिक कुरा हो । उसले इच्छा गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ । पार्टीले जान भन्न पनि सक्छ, नजान भन्न पनि सक्छ । संसदीय दलले छान्न पनि सक्छ, नछान्न पनि सक्छ । यसैगरी मुख्यमन्त्रीहरुको विषय चुनावपछि नै निर्णयको कुरा हो ।
बीचमा कुनैे पनि मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन हुने संभावना छैन ?
– अहँ, छैन । हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौं । देशमा स्थिरता हुनै नदिनेगरी कसलाई के हुनुपरेको छ वा कसलाई के हुन मनलागेको छ ? त्यस आधारमा हामी निर्णय गर्दै हिड्दैनौं ।
सबैको ध्यान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडातिर छ । तपाईं पाँच वर्ष अर्थमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई ? सांसद् पद सकिएपछि पनि करिब छ महिना अर्थमन्त्री बनिसक्नुभयो । त्योभन्दा बढी संविधानले दिएको छैन । फेरि पनि उहाँलाई तपाईं दो¥याउँदै हुनुहुन्छ, सांसद बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– दुईच–ार दिन हेरौं न ! (भदौ) २० गते त आउन लागिहाल्यो । दुई–चार दिन हेरौं । अहिले भविष्यवाणी (फोरकास्ट) गर्नु त्यति उचित हुँदैन ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– राम्रो काम गर्नुभएको छ ।
कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टिहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् नि ?
– कार्यशैली त कसको कसलाई मन पर्छ कि पर्दैन ? यो कसरी भन्न सकिन्छ र ? धेरैले ऋषि धमलाको टेलिभिजनको कार्यक्रम संचालन ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ संचालन गरेको मन पराउँछन् । केहीले मन पराउँदैन पनि । कसैलाई बोल्ने शैली मन पर्दैन । त्यो त हरेकको आआफ्नो कुरा हो ।
मैले कमेन्टहरु हेर्छु, कसैलाई बेस्सरी मनपर्छ । कतिले पक्षमा लेखेका हुन्छन्, कतिले विपक्षमा पनि लेखेका हुन्छन् । तर सत्य जे हो, त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ । कमेन्टका पछि लाग्ने होइन । म कमेन्टहरुका पछाडि चल्नेभन्दा सत्य र तथ्य कुरा जे हो, त्यसैका आधारमा चल्छु ।
अहिलेको क्याबिनेटका मन्त्रीहरु उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायत सबैले तपाईंको भिजनलाई सफल बनाउन लागेका छन् ?
– लागेका छन् ।
तपाईंको कुनै मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि छैन ?
– छैन । तर, मैले अघि नै भने– मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने भनेको एकदम स्थिरता र स्थायित्वसँग जोडिएको कुरा होइन । मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएर स्थायित्व र स्थिरतामा तलमाथि पर्ने कुरा होइन र हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफूले पाँच वर्षको कार्यकालमा दिने परिणामहरु कसरी प्रभावकारी हुन सक्छन् ? काम कसरी प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्छन् ? यस कुरालाई जाँच्ने हो ।
वामदेव गौतमलाई विशेष जिम्मेवारी दिदै हुनुहुन्छ भनेर नेपाली राजनीतिमा चर्चा, परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ । तपार्इं राम्रोसँग अध्ययन गरेको, बुझेको राजनेता हो । उहाँले कुनै जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय सभामा लिएर जादैँ हुनुहुन्छ ?
– यस्तो कुनै निर्णय पार्टीको छैन ।
सचिवालयको बैठकले त उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने निर्णय त गरेको हो नि ?
– होइन, एकपटक गरेको थियो । उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो समाप्त भयो । उहाँ त्यसरी राष्ट्रिय सभामा नजाने भनेपछि निर्णय समाप्त भयो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, सुरुमा तपाईं र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा केमेस्ट्री एकदम मिलेको थियो । तपाईंले चुनाव जितेर आउनेबित्तिकै भारतले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर सन्देश पठायो । अहिले आएर तपाईं र मोदीबीच फेरि संवाद भयो, अगस्ट १५ को दिन । ११ मिनेट वार्ता गर्नुभयो । यो वार्ता नेपाल–भारत सम्बन्धमा आइसब्रेक हो ?
– आइस नै जमेको थिएन, के को ब्रेक हुनु ! आइस जमेको भए बे्रक हुन्थ्यो । सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकालीपूर्वको जमिन हाम्रो जमिन हो भनेर तोकेको छ । सन् १८१६ देखि १९६२ सम्म १४६ वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि गर्यौं । यातायात थिएन, संचार थिएन, त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत–चीन युद्धका बेलासम्म निरन्तर भोगचलन गर्यौं ।
भारतले चीनसँगको युद्धका बेला कालापानीमा फौज राखेछ । त्यो धेरैपछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो किनभने यातायात थिएन । संचार पनि थिएन । मिलिट्रीको संचार थियो भनेपनि उहाँहरुको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो । हामीलाई थाहा भएन ।
उत्तरी सीमानामा भारतले मातृकाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोष्ट उत्तरी सीमानामा यसरी राखिनु एउटा लज्जाजनक कुरा थियो । हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो । त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र २०२६ सालमा ती चेकपोष्ट फिर्ता गए ।
त्यसबेला कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन । चर्चा नगरेको हुनाले रह्यो, नत्र ती १७ वटा २००८ सालमा राखिएको थियो भनेँ त्यसभन्दा पछि राखिएको यो २०२६ सालमा अरु फिर्ता गर्दा भर्खरै राखिएको बाँकी रहनुपर्ने हुदैनथ्यो । यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन ।
सन् १९५२ मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने ५२ मा राखेको फिर्ता गर्न सकियो भने १९६२ मा राखिएको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो । तर, त्यसबेला यो कुरै उठेन ।
त्यस कारण १७ वटा पोष्ट फिर्ता भए, एउटा बाँकी रह्यो ।
यो भूभागको विवाद कुनै आवेश, उत्तेजना र कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन । यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो निहुँ खोजाइ हो र ? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र ? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र ? हुँदै होइन । यो विषय अगाडिदेखि नै थियो ।
हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौं । तर, जब भारतले आँठौं संस्करण भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा हाम्रो जमिनसमेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौं । यो हाम्रो जमिनसमेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामीलाई मान्य छैन र हामी यसको समाधान वार्ताद्वारा गर्न चाहन्छौं, अबिलम्ब वार्तामा बसौं भनेर भन्यौं ।
हामीले यस्तो सन्देश पठायौं । पाँच महिनासम्म त्यसको जवाफ आएन । बरु आयो– बाटो उद्घाटनको कुरा । फेरि हामीले पठायौं, यो उपयुक्त भएन हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमिसमेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने कार्य उपयुक्त भएन । हामी संवाद गरौं भन्यौं ।
हामीले लगातार संवादबाट समाधान गर्न खोज्यौं । अझ नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौं । वार्ताबाटै समाधान गरौं, वार्तामै कुरा राखौं भन्यौं । वार्ताबाटै भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौं भनेर पर्खियौं । तर, त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौं ।
संविधानमा संशोधन भयो र नक्सा पनि जारी भयो । प्रधानमन्त्रीज्यू, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले फिर्ता देला नेपाललाई ? मोदीसँग यस बारेमा तपाईंको अब ‘वान टु ’वान कुरा हुन्छ?
– कुरा हुन्छ । भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ । गर्छ ।
त्यसो भए नक्सामा मात्रै सीमित रहदैनन् नेपालका ती भूभाग ? व्यावहारिक रुपमा नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउँछन् ?
नक्सा बनाएर चित्त बुझाउन, अर्काको भूभाग हामीले नक्सामा सामेल गरेको होइन । हाम्रो भूभाग हामीले सामेल गरेका हौं । त्यस कारण यो नक्सा केवल नक्सा मात्रै होइन । यो नक्सा यथार्थ हो, सत्य हो र यो तथ्यमा आधारित छ । यसलाई भारतले स्वीकार गर्दैन भन्ने म ठान्दिनँ ।
भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्छ पनि । कुराकानी हुन्छ । हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन्छौं ।
सचिवस्तरीय कुराकानी हुन्छ कि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्री स्तरमै हुन्छ यो भूभाग फिर्ताको लागि पहल ?
– सैद्धान्तिक रुपमा हाम्रो तहमा भए पनि नक्सा अगाडि राखेर, तथ्यप्रमाण अगाडि राखेर छलफल गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्री स्तरमा गर्ने कुरा भएन । हामी त छोटो समयका लागि बस्छौं । दुई दिन, तीन दिन, चार दिन वा पाँच दिन बस्नु पर्ला । विभिन्न तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणहरु हेर्नुपर्ला ।
जिद्दी नगर्ने हो भने प्रमाणहरु काफी छन् । प्रमाणहरुको एक झलक नै काफी छ । ऐतिहासिक तथ्यहरु नै काफी छन् ।
सुगौली सन्धिपछि हामीले १४६ वर्ष भोगचलन गरेको र त्यहाँ हाम्रो सहमतिबिना सैनिक राखिएको छ । सहमति बिना सेनाले ब्लक गरेर उता जान रोकिएको छ । यस्ता कुराहरु त छर्लङ्ग नै छन् ।
न भारत यसमा 'इरिटेड' हुन मिल्छ न त हामी उद्देलित हुनु आवश्यक छ । कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यसको समाधान गर्न जरुरी छ । यसनिम्ति हामी त तयार नै छौं, हामीले त प्रस्ताव पटकपटक गरेकै छौं । भारत पनि यसमा तयार हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तपाईं र मोदीका बीच संवाद हुँदा के–के कुराकानी भयो त ?
– त्यो त स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भको संवाद थियो । हामीले स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भको कुरा, कोभिड–१९ को सन्दर्भको कुरा, हामीले परस्परमा भोगिरहेका समस्याहरु, दुई देशबीचको मित्रताको कुरा र हाम्रा दैनानदिन क्रियाकलाप आदि र सामान ढुवानीजस्ता कुराहरुमा कुरा भयो । व्यापार कारोबार सबै स्मुथल्ली भइरहेको जस्ता यिनै कुराहरुमा त्यस दिन हामी केन्द्रित भयौं ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादको बारेमा कुराकानी भएन ?
– स्वतन्त्रता दिवसका दिन बधाई, शुभकामना दिँदाखेरी कुनै पनि विवादका विषय उठाइँदैन । त्यसरी उठाउनु पनि मनासिव हुँदैन ।
तपाईंलाई विश्वास छ– भारतले नेपालको भूभाग फिर्ता गर्छ ?
– गर्छ ।
तपाईंकै नेतृत्वको सरकारलाई गर्छ ?
– अवश्य ।
तपाईंकै कार्यकालमा ती भूभागहरु फिर्ता आउँछन् ?
– आउँछन्, म विश्वस्त छु ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ भदौ २०७७ मा प्राइम टेलिभिजनकालागि ऋषि धमलालाई ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा दिनुभएको भिडियो अन्तवार्ताको संपादित अंश । प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट प्राप्त उक्त अन्तर्वार्ता पूर्ण पाठबाट हामीले सचिवालयसँग सहमति लिई संपादित अंश मात्र प्रकाशित गरेका हौँ । – सम्पादक )
