सरकारले बंगलादेशबाट ल्याउने भनिएको ५० मेट्रिक टन युरिया मलका लागि अनुमति दिएको छ । पैँचोमा ल्याइने मलका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।
सरकारको अनुमतिसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल ल्याउनका लागि आवश्यक प्रकृया थालेको छ। यसअघि कृषिमन्त्री घनश्याम भूषाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंको पहलमा बंगलादेशबाट मल ल्याउन लागिएको हो।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसँग २५–२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएका शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रा.लि ललितपुर र होनिको मल्टिपल प्रा.लि ले समयमा मल आपूर्ती नगरेको कारण मलको हाहकार छ । त्यो हाहाकारका लागि कम गर्न सरकारले बंगलादेशबाट मल माग गरेको थियो । तर त्यो मल धानका लागि काम नलाग्ने भएको छ । यो युरिय मल गहुँ तथा तरकारी बालीका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले निकालेको टेण्डर कबोल गरेका यी दुई कम्पनीसँग पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी लिएको तर जहिले आलटाल कुरा गरेको थियो । तर गत पुस माघमा टेण्डर हात पारेर कम्पनीहरुले भदौं २० गतेभित्र मल आपूर्ति गरिदिने भनि अनुसार न ल्याएको कारण ती दुवै कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गरेको छ ।
सँधैझैँ रसायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेण्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुको लापरवाहीले गर्दा धान रोपेपछि हाल्नु पर्ने मलको अभाव भएको थियो ।
आपूर्तिकर्ताले मल नल्याएपछि सरकारले अभाव टार्न बंगलादेशसँग मल पैँचोमा माग गरेको थियो।
नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट मल ल्याएको आठ महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार आजदेखि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले मल ल्याउने प्रकृया शुरु गर्नेछ । आपूर्तीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । एक हप्ताभित्र आपूर्तीकर्ता कम्पनी छनौट गरी मल ल्याउने क्रम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
