सम्झौताअनुसार युरिया मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ।
पाटन उच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनीको मागअनुसार कारबाही गर्ने सरकारी नियर्णविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि कारबाहीको बाटो खुलेको हो।
शैलुङ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् भने होनीका सञ्चालका हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट ठेकेदार हुन्।
बुधबार दुई कम्पनीले दोस्रोपटक दायर गरेको रिट निवेदनसमेतमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।
सम्झौताअनुसार असारभित्र मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कृषि सामग्री कम्पनीले भदौ २१ गते कालोसूचीमा राखी धरौटी जफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै शैलुङका निकेश अधिकारी र होनिको मल्टिपलका तर्फबाट हुमनाथ कोइरालाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
जारी आदेशमा लेखिएको छ, ‘सम्झौताको दफा ३ मा तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकिने प्रावधान रहेको र विपक्षीले कपटपूर्ण तरिकाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्ने पनि प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएको हुँदा निवेदक स्वयमले करारिय दायित्व पूरा नगरेको कारण उपत्पन्न परिस्थितबाट निजलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने भनि मान्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन। अतहः यस अदालतबाट मिति २०७७ भदौ २९ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशपत्र रद्द गरिएको छ।’
ती कम्पनीले २५/२५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि नल्याएपछि कम्पनीले सम्झौता अन्त्य गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनी लिमिटेडले उनीहरुले धरौटी राखेको ९ करोडसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।
दुवै कम्पनीले कोरोना भाइरसको संक्रमण, मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा र समन्द्रमा आँधी आउँदा मल ल्याउन नसकेको जिकिर गर्दैै कारबाही बदर हुुनुपर्ने माग राखेका थिए।
