रासायनिक मल अभावकाे अन्तर्कथा :
आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि अर्थात् ०७६ भदौ २२ गते। प्रज्ञाभवन, कमलादीको हलमा वर्तमान कृषि तथा पशु विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रश्न गरेका थिए, ‘कमरेड, तपाईं दलाल पूँजीवादको पक्षमा हो कि विपक्षमा ?’
डीपी ढकालको पुस्तक विमोचन समारोहमा भुसालले प्रचण्डलाई कित्ता प्रष्ट गर्न माग गरेका थिए। भुसालको सीधा प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफ्नो पालोमा भनेका थिए, ‘घनश्यामजीले सीधै सोध्नुभो। सीधै जवाफ दिन्छु– म समाजवादी कित्तामै रहेर मर्नेछु। म आफ्नोबारेमा पूरा विश्वासका साथ भन्न सक्छु।’
‘दलाल पूँजीवाद’ का कटु आलोचक हुन्– कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल। अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दा उनकै पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य मात्र थिए– भुसाल, मन्त्री भएका थिएनन्। ०७६ सालको सुरुदेखि कात्तिकसम्म ‘दलाल पूँजीवाद’ विरुद्ध भुसालले अभियान नै चलाए। देशभरि घुमेर आलोचना गरे।
प्रचण्डसहित आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरुलाई प्रत्येक मञ्चमा सोधे, ‘कमरेड ! हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको शत्रु ‘दलाल पूँजीवाद’ हो, तपाईं त्यसको पक्षमा कि विपक्षमा ?’ भुसालले कित्ता प्रष्ट गर्न माग गरिरहे। भुसालका ती भिडियोहरु अहिले पनि ‘यू–टुब’ मा बजिरहेका छन्। गैरजिम्मेवार ठेकेदारमाथि कारवाही थालेदेखि फेरि ‘सामाजिक सञ्जाल’ मा शेयर हुन थालेका छन्।
मार्क्सवादी चिन्तक भुसालको विश्लेषण छ– ‘पूँजीको दुई वटा चरित्र हुन्छ: (१) उत्पादक (२) अनुत्पादक। नेपालको पूँजीको मुख्य चरित्र अनुत्पादक भएकाले यो दलाल पूँजी हो। दलाल चरित्रलाई राष्ट्रिय, उत्पादक र उद्यमशील चरित्रमा बदल्न नसके त्यसले समाजवादतिर जाने मार्ग पहिल्याउँदैन।’
‘दलाल पूँजीवाद’ का सर्वदलीय समीकरण
नेपालको सन्दर्ममा दलाल पूँजीले उत्पादनशील काम नगरी केवल विदेशी पूँजीपतिका स्थानीय एजेन्ट भएर काम गर्ने गर्छन्, त्यो पनि राजनीतिक शक्ति र सत्ताका आडमा।
कमिशनको केही हिस्सा राजनीतिक नेतृत्वका लागि खर्च गरेर त्यसको आड वा प्रभावलाई दुरुपयोग गरी नाफा कमाउनु यस्ता दलालहरुको उद्देश्य हुन्छ। हामीकहाँ त्यस्ता एजेन्टहरु विभिन्न पार्टीका शीर्षनेताहरुसँग निकट हुन्छन्।
एउटा साविक माओवादीका अध्यक्ष, अर्को कांग्रेस सभापति, अर्को साविक एमाले शीर्षनेतानिकट हुने अनि मिलेर काम गर्नेसम्मको समीकरण यहाँ बनेको छ। प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र अर्का ठेकेदार कांग्रेस नेताहरुलाई प्रभावित गर्नसक्ने क्षमताका हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल कम्पनीले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पार्नु पनि यस्तै संयोग नहोला भन्न सकिन्न।
०७६ मंसिरमा जब भुसाल कृषिमन्त्री भए, त्यसपछि उनको भूमिका फेरिएको छ। अब सडकबाट दलाल पूँजीवादलाई गाली गर्ने होइन, कार्यान्वयन तहबाट त्यसलाई ‘भविष्यका लागि समेत अयोग्य हुने गरी निष्कासन’ गर्न सक्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। दलाल पूँजीवादका प्रतिनिधि र संरक्षक दुवैलाई अब प्रश्न गर्ने मात्र होइन, नाङ्गेझार पारेर जनतासामु देखाउने दायित्व थपिएको छ।
दलाल पूजीको बोलबाला अन्त्य गर्ने एक जना अगुवाका रुपमा कार्यान्वयन तहमै स्थापित हुने अवसरका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ। पार्टी नेतृत्वले लगातार ३२ वर्ष लखेट्दासमेत ‘फ्लोर’ को तागतमा एमाले उपमहासचिव भएर उदाएका भुसालले यो युद्धमा हार्न पाउने छैनन्।
गजबको संयोग ! प्रचण्डलाई कित्ता प्रष्ट गर्न माग गरेको ठीक एक वर्ष पुगेकै दिन प्रचण्डका घरबेटीमाथि कारवाही थालेका छन्– भुसालले। प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र अर्का ठेकेदार कोइरालाको होनिको मल्टिपल कम्पनीले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का लिएको रासायनिक मल तोकिएको समयभित्र नल्याएका कारण अहिले किसानको धान पोटाउने बेलामा ठाडै सुक्ने अवस्था भएको हो।
भोट हाल्नभन्दा गाह्रो मल किन्ने लाइन ?
सामाजिक सञ्जालमा चितवनका किसानको युरिया मल लिन लामबद्ध तस्विर ‘भाइरल’ भएको छ। भदौको चर्को घाममा मलको आशमा ताँती लागेर बसेका ती उनै जनता हुन्, जसले ०७४ सालको बैशाख–जेठकै घाममा ताँती बसेर प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर जिताएका थिए। त्यसै वर्षको मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रचण्डलाई यस्तै लाइन लागेर भोट हालेका थिए। तर, उनीहरुलाई कत्तिको जानकारी होला कुन्नि ! यो गर्मीमा भोकोपेट घण्टौँ लाइन बसेर पनि मल नपाउनुमा आफैँले भोट हालेर परिवारलाई नै जिताएका प्रचण्डको घरबेटीको ‘योगदान’ छ।
प्रचण्ड र उनको परिवारलाई भोट हाल्ने चितवनका मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भोट हाल्ने झापाका जनता हुन् कि कृषिमन्त्री भुसाललाई जिताएर पठाउने रुपन्देहीका। सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाललाई जिताउने काठमाडौं वा झलनाथ खनाललाई जिताउने इलामका मतदाता हुन् वा प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा जिताउने डडेल्धुरा अथवा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री जिताउने गोरखाका मतदाता। अथवा, कहिल्यै नेकपाले मन्त्री नदिएको जिल्ला मकवानपुरका मतदाता नै किन नहुन्, युरिया मलको अभाव उस्तै छ।
युरिया मल हाल्न नपाएर खेतमा निस्कने बेला भएको धानको बोट हरियो होइन, ‘कैलो’ हुँदै गएको छ। धान कैलो भएको देखेर किसानको अनुहार चाहिँ बैजनी रंगको बनेको छ। तराईका जिल्लामा ‘कालोबजारी’ सँग किनेको बिनानाइट्रोजनको नक्कली मल हालेका किसानको खेतमा ‘डडुवा’ लागेको छ।
उता मजदुरी गर्न जाने उद्योग कोरोनाका कारण छ महिनादेखि बन्द छ, यता वर्षभरि खाने धान डढ्दा किसानका मनमा कति डढेको होला ? त्यो माटोमा पसिनाले सिंचित गर्ने श्रमजीवीलाई मात्र थाहा छ। ‘दलाल पूँजीवाद’ का प्रतिनिधिले दिएको कमिशनको हिस्सामा रमाउने र अनि उसकै घरमा बसेर श्रमजीवीको प्रतिनिधि हुँ भन्नेले त्यो पीडा अनुभूत गर्न सक्ने कुरै भएन। जतिसुकै श्रमजीवीको प्रतिनिधि हुँ भने पनि। जनता केही किलो मल पाउने आशमा भदौको घाममा कोरोनाको पर्वाह नगरी घण्टौँ लाइन बसेका छन्। सरकारप्रति मन दुखाएका छन्। नपाएपछि मलिन अनुहार बनाएर साँझ घर फर्केका छन्। त्यो निराशाको मूल्य कति होला ? नेतृत्वले अनुमान गर्नु जरुरी छ।
के हो यसपालिको मल काण्ड ?
नेपाली किसानको मुख्य बाली धान रोप्ने सिजन असार सुरुदेखि नै युरिया मलको अभाव सुरु भयो। मोटा धान पोटाउने बेला भइसक्दा पनि सहज हुन सकेको छैन। अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेज र कोइरालाको होनिको कम्पनीले धानको सिजनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको २५–२५ हजार मेट्रिक टन नल्याएका कारण यो दूरवस्था भएको हो।
०७६ साल मंसिर ४ गते भुसाल कृषिमन्त्री नियुक्त हुँदा साढे ३ लाख टन मलको सम्झौता भइसकेको थियो। नेपालमा युरिया, डीएपी र पोटास गरी कुल ४ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लि. र ३० प्रतिशत अर्ध–सरकारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयात गर्दै आएको छ। त्यही अनुपातमा यस वर्षको पनि ठेक्का सम्झौता भएको हो।
भुसाल मन्त्री भएपछि उनलाई सबै शुभेच्छुकले भने– असारमा सधैँ मलको हाहाकार हुने हुनाले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुहोला। नयाँ मन्त्री भुसालले मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग सल्लाह गरे, अनि १ लाख २० हजार टन मलको थप व्यवस्था गरियो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट दुई अर्ब रुपैयाँ थप निकासा गर्ने सहमति गराए।
कृषि सामग्री कम्पनीले पुसको अन्तिम साता र माघ पहिलो साता २५–२५ हजार टन मल आयातका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो। कम्पनीका अनुसार, अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेजले प्रति मेट्रिक टन ३२०.२५ अमेरिकी डलर र होनिको कम्पनीले प्रति मेट्रिक टन ३०९.९० अमेरिकी डलरमा युरिया मल ल्याउने गरी ठेक्का पाए। जसको सम्झौता गर्न चैत १२ गतेका लागि डाकिएको थियो तर त्यसभन्दा एक दिनअगावै कोरोना महामारीका कारण सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’ घोषणा गर्यो। त्यसैले चैत ३० गते मात्र ठेक्का सम्झौता भएको हो।
ठेक्का सम्झौताअनुसार, सम्झौता भएको ७२ दिनदेखि ल्याउन सुरु गरी ११७ दिनमा सबै मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो। सुरुमा कोरोनाको बहाना देखाएर ठेकेदारले २० दिन थप मागे। कम्पनीले समय थपिदियो। थपेको समयबाट गणना गरेको ७२ दिन पनि पुग्यो तर मल आउन सुरु भएन। कारण, अनुभव नभएका यी दुवै ठेकेदारले कहाँबाट मल किन्ने भन्ने भेउ नै पाएनन्। स्रोतको दाबी छ– यी कम्पनीले अहिलेसम्म मल किनेकै छैनन्।
थपेको २० दिन समयसमेत जोडेर पनि भदौ २० गते मल ल्याउनुपर्ने समय पूरा भएको छ। ७२ दिनदेखि भित्र्याउन थाल्नुपर्ने मल ११७ दिन पूरा हुँदा पनि आउने सुरसार छैन। २५–२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल भित्र्याउने ठेक्का सम्झौता गरेका दुवै कम्पनीले एक दाना पनि मल ल्याएनन्।
कृषिमन्त्रीको छट्पटी र विरोधमा प्रचारवाजी
किसानलाई किन्नका लागि समेत मल दिन नसकेपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको छट्पटी भने बढ्दै गयो। सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीले मल नल्याए पनि भुसाल मन्त्री हुनुभन्दा पहिले ठेक्का लिएका मल भने आइरहेका छन्। सँगसँगै ठेक्का भएको साल्ट ट्रेडिङले लगाएको ठेक्काको मल पनि आइरहेको छ। यी कम्पनीले ठेक्काअनुसारको मल ल्याउने कुनै लक्षण नदेखिएपछि मन्त्री भुसालले विकल्पको तयारी थाले।
भुसालले प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गरे। प्रधानमन्त्रीलाई साउनको सुरुमै मलका लागि भारत र बंगलादेशसँग कुरा गर्न अनुरोध गरे। बंगलादेशबाट आउने मल पनि भारतीय बाटो भएरै आउनुपर्ने हुनाले मिल्यो भने भारतबाटै किन्ने प्रयास भयो तर २०–२५ दिनजति समय लियो। भारतीय कम्पनीले निर्णय दिएन।
त्यसपछि बंगलादेशको बाटो रोजिएको हो। बंगलादेशको राजदूतसँगको सम्पर्कपछि उनले त्यहाँका कृषिमन्त्रीसँग नेपालका कृषिमन्त्री भुसालको संवाद गराए।
बंगलादेश सापटीमा ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखियो। त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिफोन संवाद गर्नुपर्ने भयो। जुन अघिल्लो साता कुराकानी भएर अघि बढेको छ। जुन मल आगामी गहुँको सिजनका लागि काम लाग्ने छ। कृषिमन्त्री स्तरमा कुराकानी भएको पाँच दिनपछि नै प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी भएको हो।
कारवाहीको तयारीपछि मन्त्रीमाथि म्याद थप्न दबाब
किसान मलको अभावले छट्पटिने तर ठेकेदारले मल ल्याउने कुनै लक्षण नदेखाएपछि कृषि मन्त्रालयले भने कम्पनीलाई ठेकेदारमाथि कारवाहीको तयारी अघि बढाउन भने। साविक माओवादी र केही साविक एमालेकै अर्को गुटका कार्यकर्ताहरुले पनि कृषिमन्त्री भुसालविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी थाले– ‘अक्षम मन्त्री’ भनेर।
एकातिर साविक माओवादी कार्यकर्ता प्रचारवाजीमा लागे। अर्कोतिर ठेकेदारका ‘डेरावाल’ नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डकै नातेदारहरु भने ठेकेदारको म्याद बढाइदिन र उसमाथि कारवाही नगर्न कृषिमन्त्री भुसालमाथि दबाब दिन थाले। ठेकेदारका तर्फबाट प्रचण्डका एक जना ज्वाइँले समेत कृषिमन्त्री भुसालसँग ठेकेदारको म्याद थपिदिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कारवाही गर्ने भुसालको अडानलाई साथ दिएका छन्। त्यसैले पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको चाहनाविपरीत पनि उनका घरबेटीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन भुसाललाई बल पुगेको छ।
त्यसैले म्याद सकिएको भोलिपल्टै सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीले राखेको पाँच प्रतिशत बराबरको धरौटी करिब पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय कृषि सामग्री कम्पनीले गरेको छ। यी दुवैलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही अघि बढाउन सार्वजनिक खरीद कार्यालयलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ। यो सँगै आगामी दिनमा कृषि मन्त्रालयको काम गर्नका लागि यी दुवै कम्पनी अयोग्य भएका छन्।
यसबाहेक यी ठेकेदार कम्पनीमाथि क्षतिपूर्तिको दाबी सहित अर्को मुद्दा पनि दर्ता गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसारको मल नल्याएको कारण किसानको उत्पादनमा परेको असरबारे क्षतिपूर्तिको माग गरी उक्त मुद्दा दर्ता गर्ने स्रोतको दाबी छ।
सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीले यसबाहेक अर्को दुई वटा ठेक्का पनि हात पारेका छन्। त्यसको भने समय बाँकी नै छ। क्रमशः २५ हजार र ३० हजार मेट्रिक टन गरी ५५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का पनि यी दुई कम्पनीले पाएका छन्। राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रक्रियामै भित्रबाट प्रभावित गरी ठेक्का हात लगाएका यी दुई ठेक्का पनि अब रद्द हुने छन्।
मन्त्री भुसालले थालेकाे याे कारवाही सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुनुहुँदैन। नेपालमा लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ, कानूनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने प्रमाणित गर्नसक्नुपर्छ । चाहे मन्त्री पद नै किन नगुमाेस्, हदैसम्मको सजाय गर्न दृढ हुनुपर्छ ।
प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बसेको घरका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पनि उछिन्ने गरी बद्नाम भएका छन्। फेरि उनको पहुँचको दुरुपयोग पनि यत्ति खुल्ला भयो कि खानेपानीमन्त्री प्रचण्डकी बुहारी वीना मगर हुन्छिन्, अनि मेलम्ची खानेपानीमा घरबेटीको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ।
सैलुङ कन्स्ट्रक्सन अधिकारीको कम्पनी अर्को हो। गजब त के भने यात्रुले लामो समय कष्ट पाएको काठमाडौँ–नागढुंगा सडक विस्तारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गगन थापाले सडक विभागमा धर्ना दिएको समेत हिले सडक सोही कम्पनीले नबनाएका कारण भएको हो। अवस्था यस्तो छ कि ‘सैलुङजस्तो हुन लाग्यो पप्पु’ भन्नुपर्ने गरी उछिन्ने अवस्था अइसकेको छ।
वर्तमान कृषिमन्त्री भुसालले २२ बैशाख २०७६ मा कार्ल मार्क्सको २०१औ जन्मस्मृतिको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई अगाडि राखेर ‘दलाल पूँजीवाद’ बारे गरेको भाषण यहाँ स्मरणीय छ। उनले दलाल पूँजीवाद हावी भएपछि. चुनाव ‘जित्नुपर्नेले होइन, जित्न सक्नेले टिकट पाउन थाल्ने’ बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘एकचोटी तयो क्रान्तिकारीले होस् गुमायो भने त्योफर्केर आउँदैन। पार्टीभित्र कुन तस्करको पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ भनेर सैद्धान्तिक विवाद हुने स्थिति भइदियो। हामी दलाल पूँजीवादले सिर्जना गरेको यो अवस्थाभित्र हामी बाँचेका छौँ। अनि अख्तियारमा लोकमान, अदालत पनि चाहिन्छ।’ (हेर्नुस् भिडियो)
रातो टाइ लगाएका झलनाथ र नीलो टाइ लगाएका प्रचण्डलाई अगाडि राखेर भुसालले गरेको त्यो भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा बजिरहेको छ। मल हाहाकार बनाएर किसानलाई आहत पार्ने व्यक्तिको घरमा बस्ने नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बसेका छन्। यो अहिलेको एकदमै ठूलो प्रश्न हो।
प्रचण्ड कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति होइनन्। सत्तारुढ दलका अध्यक्ष हुन्। उनी सार्वजनिक व्यक्ति हुन्। त्यसैले उनी बसेका घरधनीले देश र जनतालाई हानी पुर्याउने काम गर्दा उनीमाथि प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। त्यसैले प्रचण्डले स्पष्ट हुनुपर्छ– कि शारदाप्रसाद अधिकारीको घर प्रचण्डले छाड्नुपर्छ, यदि अझै त्यही घरमा बसिरहने हो भने उनले सार्वजनिक जीवन त्याग्नुपर्छ। सार्वजनिक जीवन बिताइरहने हो भने मल अभावकाे प्रश्न पनि उनीमाथि उठ्छ। हिलो सडक नबनेकाे वा पुल अधुरो छाडेकाे जवाफ पनि उनले दिनुपर्छ।
सार्वजनिक जीवन त्याग्ने हाे भने चाहिँ त्यसपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्ने छैन अथवा प्रश्न उठाए भने पनि त्यसकाे खासै प्रभाव पर्ने छैन। नत्र उनले जतिसुकै समाजवादी कित्तामा छु भनेर ओठे-प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो कसैले पत्याउने छैन। उनी व्यवहारतः ‘दलाल पूँजीवाद’ को कित्तामा पुगेको ठहरिने छ। भुसालजस्ता समाजवादीहरुसँगको टसल आगामी दिनमा बढ्दै जाने छ।
याे पनि हेर्नुहोस्
