शंकर अर्याल
संघीयताको मूल मर्म भनेकै आम जनतामा सेवा तथा पहुँचको डेलिभरी सुधार ल्याउनु हो । विश्वभरी नै स्थानीय सरकरलाई जनतामा सेवा डेलिभरीमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले सबैजसो देशमा कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय सरकारको सञ्चालनको अभ्यास हुँदै आएको छ ।
नेपालमा २०५४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा यही ऐनलाई टेकेर स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली आयो । त्यही समयदेखि स्थानीय सरकारले स्थानीय रुपमै योजनाको निर्माण र सेवाको डेलिभरी गर्दै आएका छन् ।
२०७२ मा आएको नेपालको संविधानले यसलाई निकायभन्दा माथि उठाएर संविधानकै एउटा अंगको रुपमा एक तहको सरकारको भूमिका प्रदान गरेको छ । यसले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण बाटो खुला गरेको छ । तर, यही स्थानीय तह अन्तर्गतको एउटा आयोजनाले भने स्थानीय तहप्रतिको अपेक्षालाई नै उपहास हुनेगरी ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी २०५९ सालमा योजना बनेको यो आयोजना १८ वर्ष बित्दै गर्दा जस्ताको तस्तै छ । भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभएर यहाँको समस्या पनि अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन, जबकी नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको समेत अहिले ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
