सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यसको तयारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेका छन् ।
कोरोना महामारीका बीचमा निर्वाचनमा होमिन केही कठीन देखिएपनि मिति घोषणा भइसकेपछि तत्काल तयारीमा लाग्नुपर्ने दबाबमा सम्बन्धित निकायहरू छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
‘हामीलाई निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएसँगै यसबारे छलफल शुरू भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भएसँगै यसका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्नेतर्फ बहस शुरू भएको छ ।
कोरोना महामारीका बीचमा संकटमा रहेको अर्थतन्त्रले निर्वाचन खर्च कसरी धान्छ ? यसमा सबैको ध्यान खिचिएको देखिन्छ ।
यता आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा निर्वाचनको कल्पनासमेत गरिएको छैन । अर्कोतर्फ कोभिड– १९ विरुद्धको खोप किन्न पनि सरकारले यस वर्ष कार्यतालिका बनाएको छैन ।
बजेटमा उल्लेख नभएपनि सम्भव भएसम्म यसै आर्थिक वर्षमै कोरोना खोप नेपाल ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार छ ।
कोरोनाले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार, कोरोना खोप व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दोहोरोतेहोरो दबाबमा सरकार छ ।
