जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन दुई पटक समझदारी भए पनि समझदारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्तरको द्विविधाले श्रमिक लैजान समस्या
भएको छ।
नेपाल सरकारले सन् २००३ मा जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङको–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने समझदारी भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन सफल नहुँदा २०१९ मा फेरि सरकारी स्तरमा नै श्रमिक पठाउने गरी जीटूूजी सम्झौता गरेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा गरिएको श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी जीटूजी समझदारीको दुई वर्ष भएको छ तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जिट्को र जीटूजीलाई आधार मानेर जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जापान विकसित देश भएकाले त्यहाँ दक्ष श्रमिकको माग धेरै हुने गरेकाले प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्ने सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल र जापान सरकारबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार सहज वातावरण बनाएर श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनेपछि बाटो सहज हुने दाबी उहाँको छ ।
श्रमिक आपूर्ति गर्न नसके २०२१ देखि जापानले नेपाललाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुकबाट हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो जानकारी काउन्सिलले पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई साङ्केतिक रूपमा दिइसकेको छ ।
जापान सरकारले सन् २०२० मा नेपाल, चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डानेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तानसहित १६ मलुकबाट आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको छ । सन् २०१९ देखि २०२४ सम्ममा तीन लाख ५० हजार श्रमिक लैजाने योजना बनाएको छ । ती श्रमिकले जापानको कृषि, नर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउने छन् ।
जापान फाउन्डेसनले दुई पटक जापानी भाषा परीक्षा पनि गरेको थियो । पहिलो चरणमा पाँच सय र दोस्रो चरणमा एक हजार केयरगिभरका लागि फाउन्डेसनले भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर उक्त परीक्षामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए पनि उनी हालसम्म जापान जान पाएका छैनन् ।
