संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) सम्म लैजाला काँग्रेसले ?
सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि इजलासकै आदेशअनुसार सरकारले बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्षलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न नसकेपछि सो पार्टीका एक अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुस ५ गते सिफारिस गरेका थिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपाभित्रको विवाद अझ चुलियो। परिणामस्वरुप सो पार्टी राजनीतिक रुपमा दुई भागमा विभाजित भइसकेको छ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको भए पनि पुस ५ यता नेकपाका दुई धार आपसमा विपरीत दुई ध्रुवमा लामो फड्को मारिसकेको अवस्था छ।
त्यसैले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक पुस ५ अघि कै अवस्थामा बस्ने भए पनि नेकपाभित्रको विवाद भने पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म जति फड्को मारेको छ, त्यही अवस्थामा रहनेछ।
यसबीच नेकपाका दुवै धार एक अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत लाञ्छनामा पनि उग्र नै देखिएका छन्। त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा यी दुई धारबीच प्रतिनिधिसभामा सहकार्य होला भनेर विश्वास गर्न नसकिएको हो।
यद्यपि दुवै पक्षबीच पार्टी एकताको सम्भावनालाई पनि पूरै नकार्न सकिँदैन।
