भ्रष्टाचार मुद्दामा साहसिला आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै प्रशंसाको शिखरमा थिइन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की।
रोलक्रममा परेर जब उनी प्रधानन्यायाधीश बनिन् नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरे, २२ वैशाख २०७४ मा।
चौतर्फी राजीनामाको दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशका हैसियतमा जारी गरेको एउटा भावुक आदेशले त्यसबेला सुशीला महाअभियोगबाट जोगिइन्।
कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपालप्रसाद पराजुली नियुक्तिअघिबाटै विवादमा थिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतका आठ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास नै बहिष्कार गरे।
पराजुलीको इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।
२९ फागुन २०७४ मा पराजुलीलाई बहिष्कार गर्नेमध्ये जोशीबाहेक सबै न्यायाधीश हाल सर्वोच्चमै कार्यरत छन्।
पराजुलीलाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जोशीलाई राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश नै बन्न नदिई वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा बिदा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई बिदा हुँदै गरेका ओमप्रकाश मिश्रको भागमा प्रधानन्यायाधीशको चिठ्ठा पर्यो।
त्यसवेलाको आन्दोलन र अहिले जबराविरुद्धको अन्दोलनमा एउटा कुराको समानता छ। पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कारको नेतृत्व त्यसवेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरेका थिए।
अहिले जबराको राजीनामा माग्दै अघोषित बेञ्च बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका १८ जना न्यायाधीशको नेतृत्व पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका छन्।
रमाइलो के छ भने न्यायाधीशको आन्दोलन सफल भयो र जबरा राजीनामा दिन बाध्य भए या संसदले महाअभियोग लगायो भने हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अवकाशमा पर्नेछन्।
पराजुलीविरुद्धको आन्दोलन विफल भएमा कार्कीको बिदाइ आगामी भदौमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशबाट भइरहेको यो आन्दोलन निकट विगतसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।
विवादको चुचुरोमा पुगेका पराजुलीविरुद्ध अन्तिम समयमा न्यायपरिषद् पनि देखियो। तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रारको उमेर विवादसम्बन्धी प्रशासनिक पत्रलाई टेक्दै न्यायपरिषद् बैठकले उमेरहदको प्रश्नसहित अवकाश आशयको पत्र दिएर महाअभियोगको बाटो खोलिदिएपछि पराजुली १ चैत २०७४ मा राजीनामा बुझाएर प्रधानन्यायाधीश निवास शीतलनिवासबाट बाहिरिएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको पालो थियो पराजुलीविरुद्ध बेञ्च बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको।
तर दलले हटाइदिए
पराजुलीको बहिर्गमनपछि जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का थियो। प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा सम्पादन गर्ने कामको फेहरिस्तसहित उनले संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिमा लामो कार्ययोजना बुझाए।
पराजुली हटेलगत्तैबाट सर्वोच्चकै न्यायाधीशमार्फत विवादमा तानिएका जोशीलाई सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइले काम गर्न नसक्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अनुमोदन गरेन।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरी मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल साविकको नेकपाका नौ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका थिए।
तत्कालीन राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेका थिएनन्। त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रसले मतदान बहिष्कार गरे पनि अन्य दलको दुई तिहाइ जुटेपछि जोशी न्यायालयबाट बाहिरिएका थिए।
कांग्रेसका चार सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा राख्दै बहिष्कार गर्दा अन्य सबै दल जोशीको विपक्षमा थिए। (स्मरणीय छ, जोशीको पक्षमा लागेको कांग्रेस सुशीला कार्कीविरुद्ध भने महाअभियोग प्रस्ताव लिएर संसद् पुगेको थियो।)
यही कारण जोशीले मुखमा आएको प्रधानन्यायाधीशको पद मात्र गुमाएनन् र वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा सहकर्मी न्यायाधीशप्रति औंलो ठड्याउँदै बाहिरिए।
१८ साउन २०७५ मा उनको यो बहिर्गमनपछि चार महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा पनि यतिबेला राजनीतिक दलभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशकै ‘तारो’मा छन्।
जबरालाई भने दलको अभूतपूर्व साथ !
प्रधानन्यायाधीशहरूबारे स्वार्थअनुसार निर्णय गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले यसपटक पनि आफ्नो पुरानो चरित्र सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, न्याय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश विरोधमा हुँदासमेत दलहरू यसपटक रहस्यमय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा उभिएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएको र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीको पक्षमा देखिएका कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेकै भरमा जबराविरुद्ध आन्दोलन भएको जिकिर गरेका छन्।
बुधबार तरुण दलको स्थापना दिवसमा बोल्ने क्रममा देउवाको आशय थियो, दुईपटक संसद् जोगाइदिएका जबराले न्यायिक विचलन नै गरेको भए पनि उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा सरकार, आफ्नो पार्टी र गठबन्धनका पाँच दल छैनन्।
देउवालाई पछ्याउँदै सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन पुगेर आफ्नो पार्टी र गठबन्धन दल जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको उद्घोष गरे।
गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले समेत बिहीबार धनगढी पुगेर ऐतिहासिक फैसला (संसद् विघटन बदर गर्ने) प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कल्पना नगरेको बताएका छन्। उनले पनि गठबन्धन दल यो विषयमा प्रवेश गर्ने नचाहेको बताए।
गत मंगलबार झापा पुगेर र बुधबार काठमाडौंमा एमालेको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत जबरालाई महाअभियोग लगाउन साथ नदिने र प्रस्तावसमेत नलैजाने बताइसकेका छन्।
उनले पनि संसद् विघटन बदर गर्ने सबै न्यायाधीश उत्तिकै दोषी भन्दै सो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा किन नदिने भन्दै प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिदिएर ओलीले बार र न्यायाधीशहरूले उठाउँदै आएको न्यायापालिका शुद्धीकरणको अभियान नै छायाँमा पार्ने प्रयास गरेका छन्। समाचार एजेन्सी
