भगवती पाण्डे
सार्वजनिकरूपमा धेरै आलोचना हुँदाहुँदै यो कार्यकालमा पनि संसद विकास कोषले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट निरन्तरता पायो।
समाजमा सांसदको काम कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने हो, विकास गर्ने सरकारको काम हो भन्ने मत पछिल्ला वर्षमा बलियो बन्दै गएको छ। तर सांसद र नेताहरूले आफ्नो 'भोट बैंक' गुम्ने डरले यसलाई छाड्न सकेका छैनन्। त्यसैले जुन पार्टीको सरकार होस्, सांसद विकास कोष उसको प्राथमिकताबाट हट्दैन।
२५ वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीले दुई लाखबाट सांसद विकास कोष छुट्याउन सुरू गरेका थिए। पछिल्लो संसदको कार्यकालमा सरकारले प्रति सांसद छ करोड बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ। यो वर्ष भने कोरोनाका कारण चार करोड छुट्याएको थियो।
यस्तो बजेट सांसदहरूले कस्ता विकासका काममा खर्च गरिरहेका आम चासोको विषय हो।
हामीले यहाँ रूपन्देहीका सांसदले रोजेका योजनाबारे कुरा गरेका छौं।
