सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको एक महिना पूरा भएको छ। तर त्यहाँ राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

कुनै अध्यादेश वा विधेयक प्रस्तुत हुन सकेको तथा प्रधानमन्त्री वा अन्य दलका प्रमुख नेताले पनि सम्बोधन नगरेको हुनाले संसद् "अकर्मण्य" भएको भन्दै धेरैले राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्।