मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको बताएको छ।

शान्ति समाजले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको ठहर गरेको छ।

'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेका दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद छ।' समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ।'

प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्रको विचलन र द्वैध चरित्रले पनि यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको समाजले दाबी गरेको छ।

केही दिन अघि जारी भएको ’कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन÷निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको समाजले जनाएको छ।