अरुण बराल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते त्यसलाई सच्यायो । अहिले संसदमा बहुमत गुमाएर ‘ह्याण्स अप’ गरिसकेका ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको पटके कदम चालेका छन् ।
प्रतिगमन भाग–२ पछि आम जनमानसको दोस्रो नजर सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ । आजै (आइतबार) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित हुँदैछन् ।
तर, फागुन ११ देखि जेठको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा रामशाह पथमा बालुवाटारको छायाँ परेको चर्चा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कार्यपालिकाको ‘प्रेसर’ मा छन् । कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको पर्खाल नाघेको आरोप छ ।
फागुन ११ पछि न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाउन खोजेको आरोप र आशंका झेलिरहेको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि आजको दिनसम्म आइपुग्दा गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।
