एमसीसीमा संसदीय अनुमोदनको विकल्प : अध्यादेश कि सम्झौता पुनरावलोकन ?

अनलाइनखबर

काठमाडाैं

राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीका कारण २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यो सम्झौताले अबको ६ महीना संसदमा प्रवेश नपाउने अवस्था छ। तर वर्तमान चुनावी सरकारले भने एमसीसीलाई अघि बढाउने गरी विकल्प खोज्ने तयारी गरेको छ।

एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि यसलाई अगाडि बढाउने अन्य के-के विकल्प हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल शुरू भएको छ।

संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधानको विकल्प ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि छलफल शुरू भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यस सम्बन्धमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले एमसीसीका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेको छ। राजदूत डा.युवराज खतिवडाले वासिङ्टन डिसीस्थित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका भाइस प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमरसँग छलफल गरेका छन्।

मे २१ मा भएको छलफलमा एमसीसीको पछिल्लो अवस्था र अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति: : 2021-05-27 10:22:00

प्रतिकृया दिनुहोस्