निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश गैरजिम्मेवार रहेको बताएका छन्। 

उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सर्वोच्चले गरेको नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई कार्यन्वयन नगर्ने फैसला गैरजिम्मेवारी रहेको बताएका हुन्। 

उनले लेखेका छन्, 'विगत लामो समयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूर्ण बहाना बाजीको आडमा देशका लाखौंलाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा-युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नै संवैधानिक हकबाट बञ्चित गराउदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएता पनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल 'कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु' भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो।' 

नेपालको संविधानको भाग-२ को धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वन्चित नगरेको भन्दै उनले भने, 'संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने ज़िम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ?  भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरिन् गैरज़िम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंग़ै न्यायलयप्रतिको अपमान हो।'

सर्वोच्चको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा समेत शरणार्थी बनाएको उनको भनाइ छ। 'फैसलाले जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ' उनले भने।