नीति तथा कार्यक्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्को रोष्ट्रममा उभिएका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार अचानक प्रस्ताव गरे ‘प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौं। बजेट माथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौं।’
गत जेठ २४ मा सुरु भएको प्रदेश १ संसद्को बर्खे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीको अनेक कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। जसमध्ये दुईटा मुद्दामा उनी विपक्षी तारोमा परेका छन्। संसद छल्ने र संघीयता कमजोर पार्ने खेलमा उनी आफैँ लागेको विपक्षी आरोप छ र प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको मुद्दा उठेको छ। मुख्यमन्त्रीकै कमजोरीले हालसम्म प्रदेशले नाम पाउन नसकेको विपक्षीको आरोप छ।
आइतबार सांसदहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्रीले बजेट माथिको छलफल सकिएकै भोलिपल्टबाट छलफल थालेर नामकरण टुंग्याउन प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। तर प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरु मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति विश्वस्त छैनन्।
‘अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको रवैया विश्वास गर्न लायक छैन,’ मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिब कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘घोषणा अनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो सहमति जुट्न सके नामकरण टुंगिने सम्भावना भएको बताउँछन्। तर सहमति जुट्ने सम्भावनाबारे भने उनी पनि विश्वस्त छैनन्। ‘तत्काल यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ,’ उनले भने।
