हेमन्त केसी
एउटा स्वास्थ्य निर्माण हुन कति वर्ष लाग्ला ? दुई वर्ष, तीन वर्ष ? तर यहाँको जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ मजकोटस्थित बडकुले स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति भवन निर्माण शुरु गरेको नौ वर्ष बित्दा पनि निर्माण पूरा गर्न सकेको छैन। 

निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीको चरम लापरबाही र सरकारी उदासीनताका कारण भवन बन्न नसकेको हो। लामो समयदेखि भवन निर्माण अलपत्र परेपछि भवनको जगमा झार, घाँस उम्रिएका छन्। भवनमा राखिएका झ्याल, ढोका र पर्खाल जीर्ण भएका छन्। 

भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका गोरे बुढाले रु पाँच लाख ४० हजार रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। झ्याल ढोका बनाउने जिम्मा लिएका अमरबहादुर बुढा र गोविन्द बुढाको पनि रु तीन लाख ८० हजार रकम नपाएको गुनासो छ। 

'रकम असुलीका लागि धेरै पहल गर्यौं तर पाइएको छैन', पीडित गोरे बुढाले भने, 'ठेकेदारले पेटी ठेकेदारसँग माग्न भन्छ। पेटी ठेकेदारले मुख्य ठेकेदारसँग माग्न भन्छ। दिँदैनाँै भन्दैनन् तर पाइएको छैन। वर्षौं बितिसक्यो। न काम शुरु हुन्छ । काम शुरु होला र मागाँैला भन्दाभन्दै नौ वर्ष बितिसकेछ।' 

फ्राइन्डस कन्स्ट्रक्शन प्रालि काठमाडौँ–३५ ले निर्माणको जिम्मा लिएको भवन अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको हो। डेढ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०६९ वैशाख २१ गते सम्झौता भएको थियो। रु एक करोड २७ लाख ११ हजार ६ मा निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि भवन निर्माण पूरा हुन नसकेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतले जनाएको छ। 

कार्यालयमा भएको सम्झौताअनुसार वित्तीयतर्फ १० दशमलव ६ र २० प्रतिशत भौतिक कार्य गरेर ठेकेदार कम्पनी फरार रहेको कार्यालयका इन्जिनीयर टीकाराम पोखरेलले बताए। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

प्रालि काठमाडौँ–३५ का सञ्चालक पुष्प बजगाईंले सहायक (पेटी) ठेकेदारका रूपमा छेडागाड नगरपालिका–५ कर्णबहादुर थापालाई राखेका थिए। आफूले थापालाई पेश्की रकम रु २५ लाख ४० हजार दिएर काम अघि बढाउन भने पनि कुनै खर्च नगरी कामदारलाइ पैसा नदिएको र काम पनि अलपत्र पारेको बजगाईंको गुनासो छ। 

लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको बडकुले स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। बड्कुले स्वास्थ्य चौकी ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेकोे इन्जिनीयर पोखरेलले बताए। 

निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गरी नौ वर्षसम्म अलपत्र पारे बापतको क्षतिपूर्तिसमेत ठेकेदार कम्पनीबाट भराउने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको इन्जिनीयर पोखरेलले बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ टेन्डर प्रक्रियाबाट भवनलाई पूर्णता दिइने बताए।  

भवन निर्माण काम अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही गर्न नसकेको वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले बताए। 'एउटा ठेकेदारका कारण सयौँ महिलालाई दुःख भएको छ' उनले भने, 'भवन नबन्दा उपचार र अन्य सेवा प्रवाह भाडाको घरबाट भइरहेको छ।' रासस