सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला मार्फत संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको आदर्श तथा मूल्य–मान्यता जस्ता विषयमा गहकिलो व्याख्या गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले तोकेरै चार वटा आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना, एक साताभित्र संसद् अधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संविधानको धारा ७६ (५) मा ह्वीप नलाग्ने। तर, यो फैसला यतिमा सीमित छैन। फैसलाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, स्वयम् सर्वोच्च अदालत र प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसदहरूको अधिकार र त्यसका सीमाबारे मार्गदर्शन दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलामा स्पष्ट तोकेर आदेश दिएका चार विषय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका भएकाले त्यसको प्रभाव देखिइहाल्नेछ। तर, ती निर्णयमा पुग्न सर्वोच्च अदालतले गरेको लामो सैद्धान्तिक र विधिशास्त्रीय व्याख्याले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई थप विकसित गर्नेछ।
