सर्वोच्च अदालतले कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
‘कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवालयल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नूरनगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ', सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
.JPG)
