शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको अध्ययन स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) सेवाको प्रभावकारिताबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको संयोजकत्वमा १५ दिनको कार्यादेशसहित गठित तीन सदस्यीय समितिले मङ्गलबारदेखि कार्यारम्भ गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको निर्णयबाट गठित सो समितिले उक्त सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउने विषयमा सुझाव दिने संयोजक खड्काले बताए।
केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाबाट हुने उक्त सेवा प्रभावकारी नभएको तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला व्येहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले शाखामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ।
सो शाखाका प्रमुख नारायण नेपालले हाल अनलाइन माध्यमबाट पनि अध्ययन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएकाले सेवा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र अनलाइन सेवालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गराउन पहल भइरहेको बताए।
उनले विद्यमान कार्यविधिमा संशोधन भएमा आवेदन दिने विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्रिन्ट दिन सकिने जनाए।
प्रमुख नेपालका अनुसार मङ्गलबार २३८ जनाले उक्त स्वीकृति लिएका थिए भने आज मध्याह्नसम्म ८० जनाले लिएका छन्। उनले कागजात पूरा भएमा सोही दिन र आवेदनको चाप भएमा एक÷दुई दिनमा स्वीकृतिपत्र उपलब्ध हुनेछ।
.JPG)
