महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको तथा आर्थिक प्रशासनमा विकृति रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रपतिलाई आज ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखाले बजेट व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहेर विभिन्न कोष खडा गरी संसदीय निगरानी बेगर गरिने खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। रकमान्तर गर्दा प्रचलित विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने, गैरबजेटरी शीर्षमा रकम राखी बाँडफाँड गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

रकमान्तरको सीमा लागू नहुने अनुदान सङ्ख्यामा ठूलो रकम विनियोजन गरी त्यसबाट अन्य अनुदान सङ्ख्यामा सार्ने प्रवृत्ति गलत भएको महालेखाको ठहर छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रकम प्रभावकारी नभएको, गोष्ठी र सेमिनारमा मात्रै खर्च भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महालेखाले त्यस्तो सहायता परिचालनमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी बनाउन अनुगमन संयन्त्र बनाउन सुझाएको छ।

पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजनाको काम अगाडि नबढाउन, निश्चित सूचकका आधारमा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न तोकिएको समय र लागतमा दक्षतापूर्वक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निर्माण स्थलको अध्ययन नगरी डिजाइन तयार पार्ने प्राविधिक तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महालेखाले आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।