सङ्घ र प्रदेशमा ‘टसल’को डर, नेतृत्व अनिच्छुक
प्रहरी समायोजन ऐन बनेको १९ महिना हुँदा पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनका लागि सह–सचिवको नेतृत्वमा समायोजन समिति बनाएको छ । तर, नेतृत्व तहले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदा सो समिति चुपचाप बसेको छ ।
समायोजन समितिका संयोजक हुन्– गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सह सचिव गोविन्द प्रसाद रिजाल । यसअघि समितिको संयोजक सह–सचिव घनश्याम उपाध्याय थिए । बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि प्रशासन महाशाखाबाट उपाध्याय आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा भए भने अहिले रिजाल संयोजक बनेका छन् ।
समितिका सदस्यहरुमा सह–सचिव कमल ढकाल, डिआईजी ईश्वरबाबु कार्की, उप–सचिव रुद्र पण्डित, एसपी प्रविण पोखरेल र एसपी दिलिप घिमिरे छन् । समायोजन समितिको बैठक करिब चार महिनादेखि बसेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको बिचमा ४ वटा मिटिङ भएका थिए । ती बैठकमा प्रहरी समायोजन गर्नेबारे सामान्य छलफल भयो । तर, ओलीले समायोजनबारे ‘अगाडि बढ्नुस्’ भनेर कहिल्यै नभनेको सहभागी एक सदस्यले बताए ।
बैठकमा सहभागी एक प्रदेश मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने पक्षमा नभएको मैले पाएको थिएँ ।’ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय) ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ जारी भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको सेवा, सर्त सम्बन्धी ऐन बन्न बाँकी छ । २०७३ मा ड्राफ्ट भएको प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ ।
