कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ।

भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएकाे मन्त्रालय स्राेतले जनाएको छ।

भेटमा जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री श्रेष्ठले कर्णाली संभावना नै संभावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको बताए। 'कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको छ।

जलवायु परिवर्तको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ,' उनले भने 'अर्गानिक प्रदेशको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिंचाई, तटवन्धलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने छ। यतातिर यहाँहरुको सहयोगको खाँचो छ। यही अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ।'

कर्णाली खोलानालाहरु प्रसस्त भइकन पनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेको उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताए। 'मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि खोलालाई उर्जामा परिणत गर्ने नीति लिएको छ। यो कार्यमा दाताको सहयोग चाहिएको छ,' उनले भने, 'कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा छ।'

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए। 'तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपुर्ण छ,' उनले भने, 'अब कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। अहिले कर्णालीबासीले नियोग प्रति गरेको आशा पनि यही हो।'

बेलायती दूतावासका टीम नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र बेलायती जनताले प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिए। उनले जलवायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको बताए।

'जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं,' उनले भने, 'नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौं। यो वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ।'