सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको हो ।
७० वर्षे आधुनिक न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विद्रोह गरेका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले उनको अधिकार कटौती गरेको हो । अब त्यो काम पारदर्शी रुपमा गोलाप्रथाबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरेको यो महत्वपूर्ण घटना हो ।
सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुले तीनवटा नियम र निर्देशिकाको मस्यौदा पारित गरेर मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमक्ष पठाएका छन् । उनले हस्ताक्षर गरेको निर्णय र मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुर्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न केही दिन लाग्नेछ ।
महत्वपूर्ण निर्णय
‘आज हामीले केही महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौं । न्याायधीशहरु छानेर इजलास बनाउने र मुद्दा तोकेर इजलासमा पार्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेका छौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब आउने कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा पनि गोलाप्रथा प्रणालीलाई असफल बनाउने र फेरी आफ्नै तजबिजीले इजलास र मुद्दा तोक्ने हिम्मत गर्ने छैनन् ।’
माइन्यूटको व्यहोरामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको उपस्थितिमा भन्ने विवरण राखिएको छ । तर उनी बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिएनन् ।
