सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकबाट महसुल नलिने घोषणा गरेको छ । यसअघि १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले मङ्सिर १ गतेदेखि यो सीमा थप १० युनिट बढाउँदै २० युनिटसम्म पुर्याएको हो ।
हाल नेपालमा १३५० देखि १४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । दिनको समयमा १०० र रातको समयमा २५० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब जलविद्युत विकास गर्न आउने नयाँ प्रवर्द्धकसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) नै गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।
ऊर्जा खेर जान नदिन र लोकप्रियता हासिल गर्न सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिएको हो । यतिखेर प्राधिकरणले विद्युत् सक्दो खपत गर्न नागरिकलाई आग्रह पनि गरिरहेको छ । तर, सरकारको यो निर्णयले लोडसेन्टर अर्थात् सहरी क्षेत्रका घरहरूमा डेरा (भाडा) मा बसिरहेका झण्डै ६५ प्रतिशत परिवारलाई कुनै लाभ हुनेछैन । बरू, प्राधिकरणले तोकेको दरभन्दा पनि बढी महसुल उठाइरहेका उनीहरूलाई नै थप फाइदा पुग्नेछ ।
