झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएका छन्।
अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सांसदबाट पारित गर्ने योजनासहित सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको आकलन गरिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदबाट यो सम्झौता अघि बढाउन तीन अड्चन देखिन्छन्।
सांसदबाट यो सम्झौता पारित गर्न चाहिने आवश्यक बहुमत प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टीसँग छैन। बहुमतको सरकार बनाउन उनलाई सहयोग गरेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै एमसीसीबारे अनिर्णीत छ।
कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको संयुक्त सरकारका पालामा हस्ताक्षर भएको र एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौतामा अपनत्व लिन एमाले र माओवादी दुवै पछाडि हटेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
सम्झौताको अपनत्व लिनबाट दलहरू पछि हट्नुको एउटा कारण एमसीसीबारे सर्वसाधारणमा फैलिएका भ्रम र कतिपय राजनीतिक दल र विज्ञहरूले यसबारे उठाएका आशङ्का रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यही कारण निर्वाचनको सँघारमा सत्तापक्षले यो सम्झौता संसद्बाट अघि बढाउन नहुने बुझाइ सरकारमै रहेका दल र कतिपय नेताहरूमा देखिन्छ।
