गण्डकीमा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग : श्रीमानदेखि जेठाजुसम्मकाे नाममा रकम विनियाेजन

Breaknlinks
Breaknlinks

‘सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि शासकहरु त्यसको दुरुपयोग कुन हदसम्म गर्न सक्छन्’ भन्ने कुराकाे पछिल्लो दृश्टान्त हो, गण्डकी प्रदेश सरकार।

राज्य कोषबाट आफ्नै परिवारका सदस्यकाे नाममा ट्रस्ट खडा गरेर रकम विनियोजन गरेको खुलासा भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापा र जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामा पोखरेल विवादित बनेका छन्।

सरकारी रकम दुरुपयोग गरेर विवादित बनेका पात्रमा कांग्रेस नेता अर्जुन जोशी र प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी पनि हुन्।

संघीयतापछिको कान्छो सरकार पनि हो, प्रदेश सरकार। तर, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु संघीयता बलियो बनाउनुको साटो राज्यको ढुकुटी रित्याउन उद्धत देखिएपछि प्रदेश सरकार खारेजीको माग पनि उठ्न थालेको छ भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका लागि ‘एक रुपैयाँ दान’ अभियान पनि चलाएका छन्। मंगलबार प्रदेशसभा अगाडि पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रतिपक्ष एमालले संसदमा उत्तिकै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ।

आफ्नै परिवारका सदस्यको नाममा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग

चौतर्फी विरोधपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यी र यस्ता कार्यक्रममा छुट्याएको रकम प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा खर्चिने बताएको छ। यद्यपि, कुन कार्यक्रममा खर्चिने भन्नेबारे प्रष्ट्याइएको छैन। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको पछिल्लो भनाइअनुसार राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउनका लागि यी कार्यक्रम नल्याइएको बताएका छन्।

कसलाई कति बजेट?

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका बुवा गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्थापित ट्रस्टका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गोवर्द्धनको स्मृतिमा तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० मा स्थापित गरिएको छ। उक्त कोषलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बुबा–आमाका नाममा पनि ट्रस्ट खडा गरिएको छ। उनका आमा-बाबुको नाममा स्थापित पुननारायण–धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी कोषमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कोषको भवन निर्माणका लागि थप ५० लाख छुट्याइएको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ।

आलोचना खेप्न नसकेपछि मन्त्री श्रेष्ठले अहिले रकम फिर्ता लैजान सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री रामजी बराललाई भनेका छन्।

सत्ता साझेदार तर सरकारमा सामेल नहुने दल हो, राष्ट्रिय जनमोर्चा। गण्डकी सरकारको निर्णायक राजमोले यसअघिको सरकारलाई पनि सघाएको थियो। तर, यो दलबाट मन्त्री भने बनेका थिएनन्। अहिले पनि छैनन्।

यसै दलकी सांसद पियारी थापाको सिफारिसमा काठेखोला गाउँपालिका–४ मा रहेको जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालयका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

सांसद थापा र उनका पति हेमराज पुनको विवाहका सन्दर्भमा ०६६ मा स्थापना गरिएको सो कोषमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संग्रहालय बनाउने नाममा सो रकम विनियोजन गरिएको छ।

चर्को आलोचनापछि मुख्यमन्त्री र मन्त्री जस्तै सांसद पियारी पनि पछि हटेकी छन्। अक्षयकोषमा रकम छुट्याएर आलोचित बनेकी सांसद पियारीले अक्षयकोषलाई छुट्याएको रकम गाउँकै स्वास्थ्य चौकीलाई दिन आग्रह गरेकी छन्।

यसैगरी सत्ता साझेदारी गरिरहेको अर्को दल जसपाकी सांसद धनमाया लामाले पनि आफ्नो जेठाजुको नाममा प्रदेश सरकारको रकम छुट्याउन सफल भएकी छन्।

साहिँला जेठाजु भीमसेन पोखरेलको नाममा रहेको भीमसेन स्मृति प्रतिष्ठानलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न सफल भएको पाइएको छ। उक्त प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश सरकारबाट गत वर्ष पनि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका-५ थुम्कामा युद्ध संग्रहालय स्थापना गर्ने शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ बजेट सिफारिस भएको थियो। तर त्यसको आधा रकम मात्रै विनियोजन भएको छ।

यस्तै, म्याग्दीका माओवादी सांसद विनोद केसीले पनि आफ्नो दाइको नाममा बजेट छुट्याउन सफल भएका छन्। केसीले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ मा स्थापित सहिद मदन केसी स्मृति भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट १२ लाख रुपैयाँ छुट्याउन सफल भएका हुन्।

कुश्मा नगरपालिका पर्वतका कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीका पिता अमृत जोशीको स्मृति पार्कका लागि २० लाख रुपैयाँ र नगरपालिका पूर्वउपप्रमुख सीता काफ्लेका दिवंगत पतिको नाममा स्थापित डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याउन सफल भएका छन्।

असार १ गते बजेट पेस भएयता आन्तरिक विवादमा अल्झिएको गण्डकी सरकारका प्रतिनिधिहरु परिवारका सदस्यका नाममा बजेट छुट्याएको भन्दै विवादित बनेपछि बजेट पास भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कहिले जान्छ? भन्ने  अन्यौलग्रस्त बनेको छ। बजेटमा मनपरि गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु यतिबेला व्यापक रुपमा आलोचित बनिरहेका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2022-07-13 13:19:00

प्रतिकृया दिनुहोस्