विराटनगर महानगरपालिकाले जारी गरेको स्वेतपत्र महानगरका वर्तमान र निवर्तमान मेयरबीचको विवादमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ।
सामान्यतय स्वेतपत्रहरु विगतको अवस्था, अहिलेको अवस्था र अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा विगतका विवरणमात्रै राखेर जारी गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवादको परिणाम भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
अर्थविद् डा. अर्जुन बराल स्वेतपत्र विवरणमुखी होइन, भविष्यमुखी हुनुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको महानगरको स्वेतपत्र विवरणमुखी मात्रै भएको उनले बताए। ‘साना-साना रकमका विवरण हालेर स्वेतपत्र तयार हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले भविष्य पनि निर्धारण गर्नुपर्छ।’
स्वेतपत्रको निष्कर्षमा अब गर्ने कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने कुरालाई गौण राखेर तिक्ततापूर्ण रुपले ल्याइएको विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर भीम पराजुलीले बताए। पूर्व मेयर पराजुलीले यो स्वेतपत्र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर आएको बताए। विगतका राम्रा कामलाई पुरै बेवास्ता गरेर जारी गरिएको उनको आरोप छ।
अहिलेका मेयर नागेश कोइरालाले भने महानगरपालिकामा जे जस्तो अवस्था छ त्यसको विवरण राखिएको बताए।
विराटनगर महानगरपालिकाको गएको स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेका मेयर र पूर्वमेयर कांग्रेसबाट उम्मेदवारको दाबेदार थिए। देउवा क्याम्पका पराजुली र कोइराला क्याम्पका अहिलेका मेयरबीच चुनावदेखि नै सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यही कारणले स्वेतपत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रममा पनि कांग्रेसको द्वन्द देखिन्थ्यो।
यता कार्यपालिकामा बहुमत भएको नेकपा एमाले भने स्वेतपत्रमा रमिते बनेको छ। कार्यपालिकामा बहुमत हुँदाहुँदै राम्रो भिजन नदेखिएको स्वेतपत्रमा एमालेका जनप्रतिनिधिको समर्थन रहस्यमय छ।
महानगरका एमाले अध्यक्ष सागर थापाले स्वेतपत्र अध्ययन गर्दै गरेको र त्यसपछि छलफल गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।
स्वेतपत्रमा के छ?
स्वेतपत्रमा अनावश्यकरुपमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको, जग्गा वितरण गरिएको, कार्यविधि निर्देशिकाहरु समसामयिक नबनाइ काम गरिएको कुराहरु उल्लेख छ। त्यस्तै आम्दानीको अवस्था, खर्चको अवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ।
स्वेतपत्रमा विगतमा विभिन्न संस्थालाई वितरण गरिएका रकमहरु उल्लेख गरिएको छैन। तर, मिडियाहरुले लगेका साना विज्ञापन र साना रकमहरु उल्लेख गरेर सञ्चार क्षेत्रको बदनाम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै गरेका सेवा सुविधा जस्ता विषय गौण राखिएका छन्।
स्वेतपत्र के हो?
चर्चिलले सन् १९२२ मा राजनीतिक मिसनका लागि स्वेतपत्र निकालेका थिए। यसपछि सन् १९३९ मा म्याकडोनाल्डको स्वेतपत्र आयो। ताइवानविरुद्ध चीनको स्वेतपत्र आएको देखिन्छ। स्वेतपत्रलाई निलोपत्रको सह-उत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ।
सरकारी स्वेतपत्रमा सरकारी नीति, प्रस्तावना र नागरिकलाई प्रभावित गर्ने मुद्दाको खाका कोरिएको हुन्छ। केही देशहरूमा यसलाई संसदीय पेपर पनि भनिन्छ।
स्वेतपत्र खासगरी १९औं शताब्दीमा बेलायतले निलो कागजको खोलमा एक कानुनी दस्तावेजको विकास गरी संसद्मासमेत छलफल गरेको थियो। कतिपय देशमा हरियोपत्र पनि प्रचलनमा छ।
अर्थतन्त्रबाहेकका क्षेत्रमा पनि सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्न सक्छ भने निजी क्षेत्रमा पनि स्वेतपत्र जारी हुन सक्छ।
नेपालमा स्वेतपत्र
नेपालमा राजनीतिक अवस्थाको परिवर्तन र देशको क्रिटिकल अवस्थामा स्वेतपत्र जारी गरेको पाइन्छ। तर, अहिलेसम्म जारी भएका सबै स्वेतपत्रमा आलोचना भएका छन्। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्यस्ता स्वेतपत्रहरु आलोचना भएका हुन्।
अर्थविद् डा. अर्जुन बराल क्रिटकल अवस्थामा स्वेतपत्र जारी हुने गरेको भए पनि अहिलेको स्वेतपत्र यस्तो अवस्थामा नरहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘के अब विराटनगर टाट पल्टिन आँटेको हो? तथ्यांकले त्यही भन्छ या अरु केही भन्छ? यो सबै छलफल गरेर स्वेतपत्र आउनुपर्ने हो।’
नेपालमा देखिएका स्वेतपत्रको रेकर्डहरु हेर्दा पछिल्लो पटक २०७४ चैत १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वेतपत्र जारी गरेका थिए।
२०५५ सालमा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा स्वेतपत्र जारी गर्दा तत्कालीन द्वन्द्वको प्रभाव र अवस्था देखाइएको थियो। यसपछि २०६३ सालमा पनि स्वेतपत्र जारी भएको थियो।
विभिन्न नाममा नेपालमा स्वेतपत्र जारी भएका छन्। तर, स्थानीय तहहरुमा स्वेतपत्र जारी भएको पाइँदैन।
