भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले २०७८ भदौ २५ देखि आफ्नो काम अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा म सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कसरी जग्गा पाउन सक्छन् भनेर यो लेखमा चर्चा गर्दै छु।
सबभन्दा पहिला संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरौं।
नेपालको संविधानले सम्पत्ति, आवास, दलित र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरियो। उक्त संशोधनमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
