काठमाडाैँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले मिटरब्याजी पीडितहरूले खुलामञ्चमा गर्न खाेजेकाे आन्दोलनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।
तर उनले पीडितहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता भने जनाएको बताएका छन्।
साेमबार खुलामञ्चमा प्रदर्शन गर्न नदिएका मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन। तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरू शंकास्पद छन्।
मिटरब्याजीविरूद्ध बर्दिबासदेखि ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरू खुलामञ्च पुग्दा महानगर प्रहरीले त्यहाँबाट धपाएपछि मेयर बालेनकाे जताततै चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।
उनले मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन सडकमा बस्नका लागि नभइ न्यायका लागि हो भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यथाशीघ्र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मेयर बालेन फेसबुकमा लेख्छन्–
खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन। तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरू शंकास्पद छन्।
पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो। शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो। यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।
दोस्रो, पिडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो। यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो। पिडितहरूलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो।
तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले उहाँहरूको सुरक्षीत बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षीत स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो। तर उहाँहरूले खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरू मान्न तयार हुनु भएन। खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिए पछि उहाँहरू बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ।
हामी अझै पनि भन्छौँ, स्थानीय समस्याहरू स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ। नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ। रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ।
र यस आन्दोलनमा हाम्रो एक्यवद्धता रहनेछ।
