दुई वर्षभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वसन
१ माघ २०५८ सालमा बाग्लुङका सुरज शर्मालाई सेनाले गिरफ्तार गर्नुअघि उनले छोरीलाई भन्ने गर्थे, ‘छोरी म मरेँ भने तिमी सहिदको छोरी हुनेछौ। एउटा बुवा मरे पनि सयौँ बुवाहरु पाउनेछौ।’ सुरजकी छोरी आरतीको बाल मस्तिष्कले पनि सोच्थ्यो बुवाले ठिकै भन्नुभयो होला।
२०५८ सालमा तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो। माओवादी आन्दोलनमा लागेकै कारण सुरजलाई सेनाले लग्यो। आरतीलाई लाग्थ्यो केही समयपछि बुवा फर्कनुहुन्छ। आरतीले बुवालाई पर्खँदा नै ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी द्वन्द्व सकियो।
त्यसपछि १७ वर्षको बीचमा माओवादीका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (हालका प्रधानमन्त्री) तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसके। तर सुरज बेपत्ता भएको २२ वर्ष र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षसम्म आरतीले बुवाको अवस्था थाहा पाउन सकेकी छैनन्।
उनी २२ वर्षदेखि न्यायको खाजीमा छिन्। उनी न्याय खोज्न नेपालका मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका न्यायालयमा समेत पुगिसकेकी छिन्। न्यायालयले आरतीलाई न्याय त दियो तर सरकारले अन्यायमा पारिरहेको छ।
‘मेरो बुवाको मुद्धा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहिलो मुद्धा हो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा जितेर २०६६ वैशाख १४ गते संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी न्युयोर्कले नेपाल सरकारलाई पत्रचार गर्यो। र, दुई लाख क्षतिपूर्ति तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न भन्यो,’ आरतीले आइतबार १४औँ राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवस कार्यक्रममा भनिन्, ‘तर विधेयक त संशोधन भएन नै, दुई लाख पनि पाउन सकेका छैनौँ।’
सरकारबाट न्याय पाउन नसकेपछि आरतीको मन खिन्न छ। यस पटक माओवादी कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको मौकामा उनले मुद्धाका विषय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन चाहिन्। प्रचण्डलाई भेट्न पनि पुगिन्। ‘माओवादीका कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा निकै आशावादी भएर म पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न गएँ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्ललाई आफ्ना कुरा पनि भनेँ तर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइनँ’, उनले भावुक हुँदै भनिन्।
आरतीलाई एउटा बेपत्ता योद्धाको छोरीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदा माओवादी आन्दोलनप्रति नै हीनताबाेध हुने गरेको छ। ‘यदि मरो बुवा अर्बपति भएको भए अर्बपति छोरीको हैसियतले म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा वा उहाँकै घरमा भेट्न पुगिसक्थेँ होला’, उनले भनिन्, ‘तर आज बेपत्ता योद्धाको छोरी हुँदै गर्दा र मेरो बुवाले ज्यान दिएको पार्टीमा म अझैसम्म पार्टीमा लागेर उर्जाशील समय खर्च गरिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दुई शब्द मेरो बुवाको मुद्धाका विषयमा भन्न नपाउँदाखेरी मलाई निकै हीनताबाेध पनि हुने गर्छ।’
आरतीले बुवाको अवस्थाको खोजी गरिरहेको बताउँछिन्। उनले अगाडि भनिन्, ‘बेपत्ता हुनुअघि बुवाले- म एउटा बुवा मरेर के भयाे त पार्टीबाट सय जना, हजार जना बुवा पाउनेछौ तर विडम्बना मेराे बुवाकाे सट्टा एक जना बुवा पनि पाएको छैन। बुवा त पाइन नै, मेरै बुवाको न्यायसमेत पाउन सकेको छैन। आजसम्म बुवाको अवस्था खोजिरहेकी छु।’
यस्तै बेपत्ता परिवारका सदस्य नवराज ढुंगानालाई सहिद, बेपत्ताहरुले गरेको बलिदानीको आज अपहेलना भएको लागेको छ। आजको संसदीय व्यवस्थाका लागि आफ्ना मान्छेहरुले बलिदानी नगरेको उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रा आफन्तहरुले देखेका सपना यो संसदीय व्यवस्था थिएन। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउने उनीहरुको सपना थियो।’
ढुंगाना सहिद, बेपत्ताको सपना पूरा भएन नै आज उनीहरुलाई अपहेलना गरिएको बताउँछन्। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ। आजसम्म हाम्रा मान्छेहरुको न लास, न सास छ। त्यति मात्र होइन, आज यो व्यवस्था ल्याउन बलिदानी गरेको कार्यकर्तालाई पनि अपहेलना गरिँदैछ’, उनले भने।
उनले बेपत्ताहरुको सपना पूरा गर्न टुट्फुट भएको माओवादी एक ठाउँमा हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘सहिद, बेपत्ताको सपना पूरा गर्न यो संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी वैज्ञानिक समाजवादका लागि हिजोको सबै माओवादीहरु एक ठाउँ हुनुपर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘र, त्यसपछि मात्र बेपत्ता योद्धाहरुको सपना पूरा हुन्छ। माओवादी सबै एक ठाउँ भएर समाजवादका लागि लागेको हामी देख्न चाहन्छौँ।’
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्यका तर्फका १ हजार ९६ जना बेपत्ता पारिएको बेपत्ता योद्धा समाज नेपालको तथ्यांकमा छ। शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा बेपत्ताका परिवारहरु अन्यायमा परेको पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा अधिवक्ता एकराज भण्डारी बताउँछन्।
उनीहरुलाई न्याय दिने सवालमा राज्य चुकेको उनको भनाइ छ। छिटो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याएर बेपत्ता परिवारलाई राज्य भएको आभाष दिलाउन भण्डारीले सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेपत्ताहरुको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अबको दुई वर्षभित्रमा उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक हुने बताए। दुई वर्षभित्रमा बेपत्ता परिवारले न्याय पाउने प्रचण्डको भनाइ छ।
