आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ७७ लाख खर्च गरेकोमा जातीय विभेदविरुद्धका कार्यक्रमको लागि १ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च गरेको छ। अयोगले बाँकी सबै रकम कार्यालय सञ्चालन गर्न र कर्मचारी पाल्न खर्चिएको देखिन्छ।
नेपाल ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ भएको १७ वर्ष पुगे पनि जातीय विभेदका घटनाहरु निरन्तर भइरहेका छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा १ सय ५४ वटा जातीय विभेदका घटना प्रहरीमा दर्ता भए। त्यसबाहेक प्रहरी प्रशासनसम्मै नपुगेका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाको विवरण लामाे छ।
एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले असार २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा जातीय विभेदकै कारण ७३ जनाको हत्या भएको छ।
जातको आधारमा कोठाबाट निकाल्नु, घर जलाउनु, अन्तरजातीय विवाह गरेको कारण अमानवीय व्यवहार गर्नु, अपशब्द प्रयोग गर्नु तथा यौन शोषण गर्नुजस्ता घटनाहरु दिनहुँ भइरहेका छन्। ती जातीय विभेदविरुद्धका घटना न्यूनिकरणकाे काम गर्न खडा भएका राज्यका निकायहरु यस्ताे बेला झनै बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो।
तर, राष्ट्रिय दलित आयोग भने ठिकविपरीत गएकाे पाइएकाे छ।
दलित समुदायको अधिकारको सम्मान तथा हक/हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरण गर्नु तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आयोगको जिम्मेवारी हो। तर, आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि गम्भीर नभएको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगमा दलित अधिकार हनन्का ३, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका १३, कुटपिटका ७, बलात्कारका १, अन्तरजातीय विवाहका ६ हत्याका ७ र विविध प्रकृतिका १६ गरी ५६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ती मध्ये मात्रै चार वटा उजुरीको टुङ्गो लागेको छ।
आयोगको कार्य सम्पादन जति उदेकलाग्दो छ, त्यो भन्दा उदेकलाग्दो उसका कार्यक्रम छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म १२ करोड २७ लाख ९८ हजार खर्च गरेकोमा सोमध्ये जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका कार्यक्रममा ७२ लाख ८४ हजार (५.९३ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ करोड ७७ लाख ३६ हजार खर्च गरेकोमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धका कार्यक्रममा ३ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ। त्यसमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनको लागि २ लाख र जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य दिवसको लागि १ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ।
प्रस्तुत कार्यक्रम खर्च विवरण हेर्दा राष्ट्रिय दलित आयोग नै जातीय विभेदजस्तो विषयमा गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ। महालेखापरीक्षकले दलित आयोगले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘कुल खर्चको तुलनामा कार्यक्रम खर्च न्यून भएबाट आयोगलाई तोकिएको कार्य पूरा गर्न सक्ने देखिएन’, महालेखापरीक्षकले भनेको छ।
आफ्नै भवन नहुनु, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिनु, लक्षित वर्गको पहिचान गरी उनीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा अवसरमा पहुँच नुपर्याउनु, लक्षित वर्गको खण्डिकृत तथ्यांकको संकलन नगर्नु, आयोगको जिम्मेवारी तथा लक्षित समूहमा दोहोरोपना रहनुलाई आयोगले चुनौतीको रुपमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगको बेरुजू भने १ लाख ६८ हजार मात्रै छ।
के भन्छन् आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा ?
पहिलो कुरा त महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन नै त्रुटिपूर्ण छ। महालेखाले कसरी यस्ताे विश्लेषण गर्छ थाहा भएन तर यहाँको अवस्था त्यस्तो छैन। सरकारले थोरै बजेट दिएको हुन्छ, त्यस बजेटबाट कर्मचारी पाल्नु पर्यो। कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्यो। यति बजेटले कहाँबाट पुग्छ त ? सरकारले लक्षित वर्गलाई खर्च गर भनेर पैसा दिएको छैन। यो जे–जे भयो बजेट अभावले भयो।
