डोल्पाको डाँगीबाडा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा, बस्ती नै सानुपर्ने अवस्था

पहिरोका त्रासमा रातभरी निदाउँदैनन स्थानीय

हिमाली जिल्ला डोल्पाको डाँगीबाडा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ।

ठुलिभेरी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ८ र ९ मा पर्ने डाँगीबाडाका पचहत्तर घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका हुन्।

बस्ती भन्दा माथिबाट भित्रभित्रै बगिरहेको पानीले जमिन भिजेपछि बस्तीको माथि र तल दुबैतीरको जमिन बिस्तारै बिस्तारै चलिरहेको स्थानीयले बताए।

विस २०६५ साल देखि डाँगीबाडाका एक सय सत्तरी घरधुरीनै पहिरोको जोखिममा परेपनि र त्यसमध्ये पचहत्तर घरधुरी बस्तीनै सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

पहिरोले बस्ती भित्रभित्रै चलिरहेकाले कतिखेर थातथलो सबै बगाउने हो कुनै टुंगो नभएको स्थानीय राजबहादुर डाँगीले गुनासो गरे।

'बर्खाको समयमा वर्षात धेरै हुने भएकाले अझ धेरै जोखिम हुन्छ,पहिरोको त्रासले रातभरी निन्द्रा समेत लाग्दैन,पन्ध्र बर्ष देखि यस्तो जोखिम कायमै रहेपनि दिर्घकालीन हिसाबमा जोखिम हटाउन कसैले चासो दिएका छैनन्' उनले भने, 'समयमै चासो दिइएन् भने भोली ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ,सामान्य तटबन्धन गरिएको छ तर जोखिम कायमै छ,बस्ती सार्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन्।'

प्रत्येक चुनावमा नेताहरुको चुनावि एजेन्डा बनेपनि बस्तीलाई दिर्घकालीन रुपमा जोगाउनकालागि कसैले चासो नदिएको स्थानीय युवा देब डाँगीले दुखेसो पोखे।

'जीवनको टुंगो नभएपछि करिब चालीस धरधुरीले घर भत्काएर अर्को ठाउँमा सरिसके, विहान बेलुका छार्क टार्न मुश्किलहुनेहरु मृत्यु कुरेर बसेकाछन्' उनले भने।

'चुनावमा धेरै नेता आउँछन्,बस्ती सार्छौ भन्छन्,जितेपछि फर्केर हेर्दैनन्, जिल्लाबाट पनि धेरै कर्मचारी आउँछन् त्यसै भन्छन्,तर अहिलेसम्म कसैले काम गरेकाछैनन्।'

थोरैथोरै गरेर गाउँ बगिरहेकाले अर्को ठाउँमा नसारेसम्म जोखिम नघट्ने उनको भनाइ छ। यता नगर प्रमुख सुवर्ण बुढाले बाहिबाट तटबन्ध गरेर बस्तीको जोखिम नटर्ने बताए।

बस्ती भित्रभित्रै बगिरहेकाले बस्ती सार्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। 'अघिल्लो आवमा जोखिममा रहेको यो बस्तीनै सार्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई पनि गुहार्यौ तर अन्तिम अवस्थामा बजेट काटियो' उनले भने, 'स्थानीय सरकारको बजेटले धान्न नसक्ने भएकाले फेरि पनि संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्छौ,आशा छ दुबै सरकारले जनताको समस्या बुझ्ने छ।'

डाँगी बाडाबासीले बाँच्न पाउनु आफुरुको मौलिक अधिकार भएकाले जतिसक्दो छिटो बस्ती सार्न पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2023-08-17 14:57:00

प्रतिकृया दिनुहोस्