प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले लम्पी स्किन रोग फैलिन नदिनका लागि सरकारले उपचार, नियन्त्रण र रोकथामका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त रोगका विषयमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले यसको रोकथामका लागि गरेको प्रयासका बारेमा सदनलाई जानकारी गराएका हुन्।

गत चैतदेखि यो रोग देशभर फैलिएको थियो। मन्त्री डा भुसालले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कमा विगत पाँच महिनामा १४ लाख ४६ हजार चार सय ५९ पशु बिरामी परेको र १२ लाख ८८ हजार सात सय ५९ निको भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै ५२ हजार चार सय ४८ पशुको मृत्यु भएको छ भने घाइते पशुमा एक लाख पाँच हजार दुई सय ५३ रहेका छन्। 'सरकारले रोकथाम र उपचारका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ', उनले भने, 'त्यसको भ्याक्सिन नेपालमा बन्दैन, जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन मगाउनुपर्छ।'

सरकारले हालसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन ल्याएर सात लाख छ हजार चार सय पशुमा लगाएको छ। अझै असोजसम्म रोग फैलिन सक्ने अनुमान भएकाले सरकारले उपचार र नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन डेस्क नै स्थापना गरेर उपचार भइरहेको मन्त्री डा भुसालले जानकारी दिए।

'औषधिको नियमति आपूर्ति गर्न समन्वय गरिएको, यो विषयमा उपचारका लागि निर्देशिकासमेत बनाइएको छ', उनले भने, 'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यसबारेमा जानकारीमूलक सन्देश पठाउने काम पनि भइरहेको छ।' 

किसानलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने र आगामी दिनमा यो खोप नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको र मरेको पशुको बीमाको भुक्तानी दिने विषयमा निर्णय भइरहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए।

मन्त्री डा भुसालले उक्त रोग नियन्त्रका लागि पशुलाई भ्याक्सिन लगाउने, गोठ सफा राख्ने, पानी जम्ने खाल्डा पुर्ने गर्न सबै किसानलाई आग्रह गरे।

लम्पी स्किन रोग गाई, भैँसीमा लाग्ने सीमाविहीन पशु रोग हो। यो रोग लामखुट्टे, झिङ्गा, किर्नालगायत कीराको टोकाइबाट सर्ने गर्छ। उच्च ज्वरो आउने, शरीरमा गिर्खा आउने र पाकेर घाउ आउने गर्दछन्। यो रोग लागेका पशुले दानापानी खाँदैनन्।

यो रोग अफ्रिकी मुलुकमा अघिल्लो शताब्दीमै फैलिएको थियो भने एसियाली मुलुकमा सन् २०१९ देखि देखिएको हो। नेपालमा २०७७ सालमा मोरङ जिल्लाका गाईमा देखिएको थियो। पशु सेवा विभागबाट उक्त रोगका बारेमा दैनिक नियमित बुलेटिन नै प्रकाशन गर्ने गरिएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले निर्वाचन आयोग, नेपालको पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ र सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ पेस गरेका थिए।