नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिरमा हुने महासमिति बैठक तयारीका लागि समिति गठन गर्दै संगठनलाई उर्जा थप्न खोजेको देखिन्छ।
काँग्रेसको विधानमा उल्लेख भएअनुसार अझैसम्म कोषाध्यक्ष मनोनीत भएको छैन। महाधिवेशनपछि प्रत्येक दुई महिनामा बोलाइने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक बल्लतल्ल नियमितताउन्मुख भएको छ।
विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार संविधानको सर्वोच्चता स्विकार्ने काँग्रेस आफ्नै विधानअनुसार चल्न नसक्नु बिडम्वनापूर्ण छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा आफ्ना उम्मेदवार तोक्ने प्रक्रियाहरू लगभग मिचिएका थिए। अधिकारप्राप्त कमिटीलाई छलेर जनतामाझ उम्मेदवार बनाइनु काँग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भूल थियो र अहिले पनि त्यस्तै छ।
फर्केर हेर्दा
वि.सं. १९९५ को नेपाल नागरिक अधिकार समिति र १९९७ को प्रजापरिषदको गतिविधिलाई राणा शासनबाट चरम दमन गरेपछि नेपाली जनता स्वतन्त्रता र न्यायका लागि संर्घष गरिरहँदा काँग्रेसको जग बसाइएको थियो।
वि.सं. २००३ कात्तिक १५ गते भारतको बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस गठन भयो। संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई र ईश्वर बराल सदस्य रहेको उक्त संगठनको सामूहिक अध्यक्षता सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटाले गरेका थिए।
त्यसरी नेपालको राजनीतिमा त्यही संगठन नै पहिलो राजनीतिक संगठनका रुपमा उदाएको थियो। त्यसको निरन्तरता आजको नेपाली काँग्रेस हो भन्न सकिन्छ।
नेपाली काँग्रेसको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने भारतको कलकत्तास्थित भवानीपुरमा भएको २००३ सालको महाधिवेशनले नेपालको राजनीति प्रवास (भारत) बाट चलेको भन्न सकिन्छ।
तत्कालीन प्रजापरिषदका नेता गणेशमान सिंह (जो कृष्णबहादुर प्रधानका नामले चिनिन्थे) को सक्रियतामा बनेको नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको प्रभाव नै विराटनगरमा मजदुर आनदोलनको सुरुवात भएको थियो। त्यही आन्दोलन नेपालको प्रजातन्त्रको मियोसमेत हो।
२००४ सालसम्म आइपुग्दा मजदुर आन्दोलन र सत्याग्रहको प्रभाव बनारसमा नै दोश्रो महाधिवेशन भएसँगै काँग्रेस संगठनात्मक रुपमा अघि बढ्न थाल्यो तर तत्कालीन राणा शासकहरूले रोक्न पनि खोजे।
ती अनेकन प्रयासहरु असफल भएका थिए। त्यसलगत्तै २००५ सालमा भारतको दरभंगामा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। तर वीपी कोइराला पक्राउ परेपछि त्यो महाधिवेशनका लक्ष्यहरू पूरा गर्न काँग्रेसलाई अप्ठ्यारो अवस्था आयो। त्यही सेरोफेरोमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति पनि बनाइयो। त्यहाँदेखि कोइराला परिवार संगठनमा आफ्नै नेतृत्व खोज्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन थाल्यो।
यद्यपि देशभरि पार्टीको संगठन भने मजबुत बन्यो।
२००६ चैत्र २७ गते कलकत्ताको चर्चित टाइगर हल महाधिवेशनबाट नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको एकीकरणबाट बनेको दल विधिवत नेपाली काँग्रेसका नामले स्थापना भयो र त्यसको नेतृत्व पनि मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरे।
२००७ को पूर्वतयारीमा बनेको त्यही संगठनले नेपालको राजनीतिक सत्तामा दखलअन्दाज गर्यो।
नेपाली काँग्रेसको २००९ सालको जनकपुर महाधिवेशन, २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशन र २०१४ सालको विराटनगर महाधिवेशनले वीपी र मातृकाकै वरिपरीको नेतृत्वमा फन्को मारेको थियो।
जब २०१७ सालको राजाको प्रत्यक्ष शासनले वीपी कोइरालासहित देशभरबाट नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थाल्यो, त्योबेला नेपालको अवस्था निकै कठिन बन्न पुग्यो।
झण्डै ३१ वर्षपछि २०४८ सालमा भएको झापाको कलवलगुडी ८औँ महाधिवेशनले काँग्रेसको संगठनलाई निकै मजवुत बनायो र नेतृत्वसमेत परिवर्तन भयो।
२०४८ सालकै पार्टीको संगठनले काँग्रेसलाई २०७९ को निर्वाचनसम्म बचाइ राखेको छ। यसबीचमा भएको माओवादीको युद्ध र एमाले, राप्रपा र मधेसकेन्द्रित अनि स्वतन्त्र दलहरूको उदय थता केही स्वतन्त्र उम्मेदवारसहितका अन्य नयाँ दलको उदयले नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक विरासतमै चुनौती थपिदिएका छन्।
इतिहासको एउटा बलियो राजनीतिक र सामाजिक जगमा जागेको काँग्रेस आज आफैँभित्र कमजोर भइरहेको छ। काँग्रेसको संगठनात्मक अवस्था निकै कमजोर हुँदै गएका छन्।
यद्यपि २०७० को संविधानसभा निर्वाचलने काँग्रेसलाई नै पहिलो दल बनायो, संविधान जारी भएसँगै त्यो यात्रा टुङ्गियो।
२०५३ को नवौँ महाधिवेशनपछि काँग्रेस आन्तरिक कलह, विवाद र कुर्सीको खेलमा सीमित हुँदै गर्दा देशमा प्रजातन्त्र नै कमजोर बन्न थाल्यो। फेरि शासकहरूले अर्को राजनीतिक दाउ भेटाए।
पार्टी विभाजित भयो, आफ्नै दलको सरकार ढल्यो र ढालियो। पार्टी विभाजन भएपछि संगठन ध्वस्त भयो। ९औँ महाधिवेशनदेखि १२औँसम्म पुग्दा संगठन निकै कमजोर भइसकेको थियो। परिणाम संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा दोस्रो दलमा खुम्चियो।
यसरी सरसर्ती नेपाली काँग्रेसको इतिहासलाई केलाउने हो भने आसन्न १५औँ महाधिवेशन देश र परिस्थिति सुहाउँदो सबैलाई समेट्नेगरी संगठन विस्तार मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
१४औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कोइराला परिवारको नेतृत्व संकटमा देखियो। कोइराला परिवारका केही सदस्य त्यसको अगुवाई गर्नेमा सशांक, सुजाता र शेखर एकसाथ रहन सकेनन्।
तत्कालीन अवस्थामा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको एकता भारतको कलकत्ताको टाइगर हलमा महाधिवेशनमा हुँदा नेपाली काँग्रेसको स्थापनाकालका महामन्त्री रहेका महेन्द्रविक्रम शाहको भूमिकालाई सम्झनै पर्छ।
अबको बाटो
आगामी वर्ष १५औँ महाधिवेशनको सेरोफेरोमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वबाट बिदा हुनेछन् भन्ने अनुमान छ। यो उनी आफैँले भन्दै आएको कुरा हो- यो नै मेरो अन्तिमपटक हो, अब चलाउने त तपाईंहरूले नै हो।
कोइराला परिवारको वर्चश्वको प्रभाव पर्ने नेपाली काँग्रेसमा पारिवारिक पृष्ठभूमिको उपस्थिति पनि निकै महत्वपूर्ण दखिन्छ।
समग्रमा यतिबेला नेपाली काँग्रेसभित्र आसन्न महाधिवेशनको तयारी देखिन्छ।
पुरानो खेमाको राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आउनेछन्। काँग्रेसभित्र फेरि केही नयाँ समीकरणहरू केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै बन्ने सम्भावना बलिया हुँदैछन्।
काँग्रेसमा महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका समीकरण निर्माणमा निर्णायक रहन सक्ला।
फेरि नेपाली काँग्रेसमा कोइरालालाई नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयास जवर्दस्त भइरहेको छ।
सभापति देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि अनुकूल पात्र चयन गर्न मुस्किल पर्नु स्वभाविकै हो। उनको समूहका दोस्रो तहका नेताहरू नेतृत्व दाबीका लागि संघर्षरत देखिन्छन्।
सबैभन्दा मुख्य चुनौती पार्टी विधानत: अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने हो। संगठनात्मक नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन त भयो तर नीति अधिवेशन गर्ने तय गरेको काँग्रेस आफ्नै अडानमा अड्न सकेन। परिणाम, काँग्रेस महासमिति बैठक गर्ने निर्णयमा पुग्यो।
देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दलको संगठन चलायमान हुन र गराउन जनपक्षीय एजेण्डाहरू तय गर्ने मामिलामा निकै कमजोर सावित भइरहेको छ। जसको परिणाम निर्वाचनहरूले देखाइरहेका छन्।
आफैँले कोरेका विधिविधानका रेखाहरूलाई खुलेआम नाघ्न खोज्दा त्यसको परिणाम सिङ्गो पार्टीले भोगिरहेको यथार्थता भने काँग्रेस नेतृत्वले कहिल्यै स्विकार्न सक्दैन। उसको सबैभन्दा ठुलो बिडम्बना पनि यही नै हो।
