श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सरकारलाई पत्रकारहरुको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सोमबार एक पत्र प्रेषित गर्दै संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले आउँदो शुक्रबारसम्म कुनै पहल नभए आइतबार पुष १ गतेदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन थालिने चेतावनी दिएका छन्।

‘हाम्रो संघलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म ‘यसैसाता क्याविनेटमा लिदैछौं, अर्को हप्ता राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ’ भनेर तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि भनिदै आएको छ तर अहिलेसम्म दुई चोटी सिफारिश भएको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन’, मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस्तो रवैयापति आपत्ति जनाउँदै यसैसाताको अन्तसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलगिए आउँदो पुष १ गतेदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा जाने यसैपत्रमार्फत् मन्त्रालयसहित सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराउँदछौं।’

श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २/२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परम्परा भएपनि गत २०७५ कात्तिक १ गते श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४,३७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यसपछि यो मितिसम्म आइपुग्दा श्रमजीवी पत्रकारको तलब पुनरावलोकन नभएको झन्डै ५ वर्ष पूरा बितेको छ। यस बीचमा नेपाल सरकारको अंग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७८ फागुन १८ गते र २०८० जेठमा गरी दुईपटक तहगत न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिसकेको छ तर पनि पारिश्रमिकमा कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपाललगायत विभिन्न सञ्चारगृहमा काम गर्दै आएको श्रमजीवीहरुले पुष १ गतेदेखि शुरु हुने सडक आन्दोलनमा साथ दिने बताएका छन्।

त्यसैगरी ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने लगायतका विषय सम्बोधनका लागि पनि मन्त्री रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गत २०७९ फागुन १९ गते श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले ९ बुँदे अधिकारपत्र कार्यान्वयनका लागि पनि कुनै सुनुवाइ गर्न, प्रेस रजिष्टार पदविहीन हुने र न्यायीक संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै न्याय पाउन बञ्चित गरिएकोमा अध्यक्ष जैसीले आपत्ति जनाएका छन्।

‘कान्तिपुरलगायत विभिन्न सञ्चारगृहहरुमा यतिबेला श्रमजीवीहरु आन्दोलित छन् तर व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा बेवास्ता गर्ने र राज्यले पनि ताकेता नगर्दा श्रमजीवीहरुको श्रमको मूल्य पाउने अधिकार हनन् भएको छ सरकारले कानुन पालना नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारबाही गर्न सक्दैन, यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ?’ जैसीको प्रश्न छ।

गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएका र कानुनविपरित भर्ती गर्ने तर दशकौंदेखि कार्यरत श्रमजीवीहरु स्थायी नहुने ऐन कार्यान्वयनमा बाधा हुनेगरी सरकारी सञ्चारमाध्याममा कर्मचारी विनियमावली बनेकाले ऐनमा नबाझिने गरी सो बिनियमावली संशोधनका लागि मन्त्रालयले पहल लिनुपर्ने संघको माग छ।