सुनवल नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जीवन संगीनी सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा प्रधानमन्त्री परिवारका नाममा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्यो।
नगरपालिकाको लेटरप्याडमा नगरप्रमुख बिमला अर्यालको हस्ताक्षर रहेको श्रद्धाञ्जलीमा प्रधानमन्त्री र उनको परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गरिएको छ। श्रद्धाञ्जलीमा उल्लेखित ब्यहोरा यस्तो थियो, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की धर्मपत्नी श्रीमती सीता दाहालको ६९ वर्षको उमेरमा आज मिति २०८० असार २७ गते बिहान असामयिक निधन भएको हुँदा यस सुनवल नगरपालिका परिवार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद् घडीमा मृत आत्माको चीर शान्तिको कामनासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, शोकसन्तप्त परिवारजन र इष्टमित्रप्रति सुनवल नगरपालिका हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ।’ यहाँ ‘समवेदना’ शब्दको स्थानमा ‘श्रद्धाञ्जली’ शब्द प्रयोग गरिएको छ। जुन शब्द मृतकका नाममा मात्र प्रयोग गरिन्छ।
भिमदत्त नगरपालिकाले आयोजना गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको गम्भीर अनर्थ लाग्ने व्यानर सार्वजनिक भयो। ‘मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी तालिम’ व्यहोराको व्यानर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो। जसले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गर्ने सीप सिकाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अर्थ प्रदान गर्छ। कार्यक्रमको उद्देश्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। व्यानरमा ‘नियन्त्रण’ शब्द छुट्दा अर्थको अनर्थ लागेको छ।
यी दृष्टान्त मात्र हुन्। सरकारी कार्यालयमा यस खालका भाषिक त्रुटिका उदाहरण प्रयाप्त छन्। नेपाली भाषा प्रयोगमा त्रुटि गरेर सरकारी कार्यालयले संविधानको उल्लङ्घन गरेका छन्। संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख गरिएको छ।
‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’, संविधानको धारा ७ को उपधारा १ उल्लेख गरिएको छ। तर, सरकारी कार्यालयले नेपाली भाषा प्रयोगमा त्रुटि गरिरहेका छन्।
सरकारका महत्वपूर्ण अङ्ग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयले भाषा प्रयोगमा सचेतता नअपनाउँदा भाषा बिग्रनेमा चौतर्फी चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको छ।
नेपाली भाषा प्रयोगमा भइरहेको असावधानी र त्रुटिप्रति भाषा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका सदस्य डा. अमर गिरीले सरकारी कार्यालयका चिठी पत्र, व्यानर, बोर्डहरुमा प्रयाप्त मात्रामा त्रुटि देखिने गरेको भन्दै डा. गिरीले जिम्मेवार निकायको सानो असावधानीले नेपाली भाषा बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरे।
‘नेपाली भाषा दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गइरहेको छ। यसतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारी कार्यालयका चिठी पत्र, व्यानर, बोर्डहरुमा वर्णविन्यास, वाक्य विन्यासमा प्रयाप्त त्रुटि देखिन्छन्’, आयोगका सदस्य डा. गिरीले भने, ‘कार्यालयहरुको सानो असावधानीले गर्दा भाषा बिग्रिँदै गइरहेको छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकाय सरकारी कार्यालयले भाषा प्रयोगमा असावधानी र लापरबाही गर्नुहुँदैन।’
आयोगले भाषामा प्रयोगमा एकरुपता ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भाषिक शुद्धताको विषय समेटेको जानकारी दिए।
भाषिक शुद्धताका सरोकारावालाहरु गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाका बीचमा छलफल चलाएको जानकारी दिए।
‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले भाषिक प्रयोगमा त्रुटि बढाउँदै लैजाँदा आयोगको ध्यानाकर्षण भई सरोकारवालाका बीचमा छलफल गरेका छौँ। उक्त छलफलमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सरोकारवालाका बीचमा समन्वय गरेर भाषिक समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको थियो’, आयोगका सदस्य डा. गिरीले भने, ‘आयोगको एक्लो प्रयासले भाषिक समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। सरोकारवाला यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्दछ।’
नेपाली भाषामा भएका मतभेद हटाइ एउटै मानक भाषा बनाउने प्रयासमा सबै जुट्नुपर्ने भन्दै उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत शब्दकोशको हिज्जेलाई प्रयोग गर्दा भाषामा भएको बेतिथि कम हुने बताए।
‘सरकारी कार्यालयले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत शब्दकोशलाई आधार मानेर भाषिक प्रयोग गरिदिँदा मात्रै धेरै मात्रामा भाषिक त्रुटिको समस्या समाधान हुन्छ’, आयोगका सदस्य डा. गिरीले भने।
सरकारी कार्यालयमा भइरहेको भाषिक त्रुटि न्यूनीकरणका लागि शैली पुस्तक लागू गर्नुपर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानका निवर्तमान सदस्य सचिव प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायले मानक शैली पुस्तक बनाएर लागू गरेमा भाषिक त्रुटि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए।
देशभरका निजामती कर्मचारीहरुलाई भाषिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग प्रतिष्ठानको सम्झौता भएको बताउँदै निवर्तमान सदस्य सचिव उपाध्यायले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा हुने भाषिक त्रुटि न्यूनीकरणका लागि शैली पुस्तक लागू गर्ने र निजामती कर्मचारीका लागि भाषिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। प्रशिक्षणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग प्रतिष्ठानको सम्झौता भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकाल सकिँदा उक्त कामलाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ। वर्तमान नेतृत्वले योजना बनाउँदै होला।’
यता निजामती कर्मचारी संगठनले देशव्यापी भाषिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कार्यालयमा हुने भाषिक त्रुटिले कर्मचारी प्रशासनमाथि नागरिकको नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुँदै आएको भन्दै संगठनले ७७ वटै जिल्ला कमिटीमार्फत् भाषिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न थालेको जनाएको छ।
संगठन दाङका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले यही पुस २७ र २८ गते प्रशिक्षणको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए। कार्यालयमा हुने भाषिक त्रुटिप्रति संगठन चिन्तित भएको भन्दै केसीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग भाषा प्रशिक्षक माग गरेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
