देशमा बेरोजगारी समस्या व्याप्त भएको बेला रोजगार सेवा केन्द्रले सरकारसँग समस्या समाधानका उपायसहित विभिन्न मागहरु राखेको छ।
देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरको एक र दुई जना सहायक स्तरका कर्मचारीसहितको रोजगार सेवा केन्द्र छ। तर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको अवस्था छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारी र श्रमको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने एवम् स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई स्थायी संरचनाका रूपमा आन्तरिकीकरण गरिनुपर्नेलागयतका माग राखेर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो बिन्दुको रूपमा राज्य संरचनाका तीनवटै तहका रोजगार सेवा केन्द्रको संस्थागत विकास, सुदृढीकरण र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र रोजगारमूलक सेवाहरू एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रवाह गरिनुपर्नेलगायत प्रमुख माग राखिएको राेजगार सेवा केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हंसराज न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार सुरक्षित आप्रवासन, पुनः एकीकरण, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धी कल्याणकारी सेवाहरूको प्रवाह, पुनः श्रम स्वीकृति, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायत सबै प्रकारका सेवाहरू रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै सञ्चालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरी केन्द्रको दायरा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
उनले भने, 'रोजगार सेवालाई विशिष्ट सेवाको रूपमा सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐनमा समावेश गरी सोअन्तर्गत रोजगार समूह, व्यवसायिक एवम् उद्यम विकास समूह, गरिबी निवारण समूह जस्ता छुट्टै समूह र आवश्यकता अनुसारका उपसमूहहरू कायम गरी सोही अनुसारका रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक, उद्यम विकास सहजकर्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत, प्रशिक्षक, रोजगार विज्ञ, आर्थिक विश्लेषक, बजार व्यवस्थापन अधिकृत, श्रम सम्बन्ध अधिकृत/सहजकर्ता, लगानी विश्लेषक जस्ता पदनामहरू कायम गरिनुपर्ने माग राखेका छौँ।'
श्रम बजारलाई सहज, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत श्रम बजार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको यथाशीघ्र निर्माण गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने राेजगार सेवा केन्द्रको माग छ।
न्यौपानेले थपे, 'तीनै तहका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम र रोजगार विनिमय हुन सक्ने गरी रोजगारदाता र श्रमिकको सम्पर्क इकाईको रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने हाम्रो संसागत धारण हो। रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापनादेखि केन्द्रमा कार्यरत रही रोजगारीको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरिरहेका जनशक्तिहरूको सेवाको सुरक्षा गरी वृत्ति विकासको बाटो खोलिनुपर्ने लगायत हाम्रा माग हुन्।'
नेपाल सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरको छ। तर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले गर्दा रोजगार सेवा केन्द्रहरुका कर्मचारीहरु कामविहीन छन्।
.JPG)
