मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूह संस्थाले जिल्ला, नगर, प्रदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय समितिद्वारा एकल महिला सुरक्षा कोष स्थानीयकरण तथा कार्यन्वयनको लागि ततका गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै केन्द्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

एकल महिला सुरक्षा कोष स्थानपना कालदेखि नै संस्थाले कोष परिचालनको लागि उल्लेखनीय भुमिका खेल्दै आएको जानकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रबन्धक तथा अधिवक्ता श्री राजिन रायमाझी बताइन्। 

अधिवक्ता रायमाझीले राज्य वेवास्ता संघीयतामा गएपछि कोष परिचालन हुन नसकेको, एकल महिला सुरक्षा कोष मापदण्ड संशोधन भइ ७५३ तहको स्थानीय निकायमार्फत कोष परिचालन भएर लक्षि वर्गको एकल महिलाहरुले कोषले निर्धारण गरेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने वेवास्ता भएरहाल कोषबाट सेवा प्राप्त हुन नसकेको बताइन्।

कोषको स्थानीयकरण र परिचालन हुन नसकेकोले थुप्रै समस्या तथा सहयोगको आवश्यकता परेका एकल महिलाहरु राज्यले स्थापना गरेको कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको रायमाझीले सुनाइन्। 

संस्थाको तर्फबाट अधिवता राजिन रायमाझीने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयल अन्तर्गतको महिला सशक्तीकरण महाशाखाको सहसचिव श्रीआभा श्रेष्ठ कर्णलाई कोषले निर्धारण गरेको लक्षित वर्गको एकल महिलाहरु सामाजिक न्यायमा पहुँचको लागी ध्यानाकर्षण गराइन्।