लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वाेच्च अदातलमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च रिट दायर गरेकी हुन्। उक्त रिटको चैत ४ गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिएको अवस्था भट्टराईले अदातलमा रिट हालेकी हुन्।
भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएकाे रिट
१) रिट निवेदनको तथ्यः
नेपालको संविधानको धारा १६(१) अनुरुप प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १७११) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तित स्वतन्त्रतावाट वञ्चित नगरिने, धारा १८११) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिकोणमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको सम्मान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने, १८ (२) (३), धारा ३८ (१) र (२) मा भएको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको बृहत व्याख्या हुनुपर्दछ किनकी शारीरिक सम्बन्ध वच्चा नजन्माउनु पर्ने अवस्थामा पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपुर्ण छ। त्यसै गरी धारा ३८ को (३) (६) धारा ४२, धारा ४३ तथा धारा ४६ को व्यवस्थानुसार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा बिवाह भएको मान्ने भन्दै यस भनाईलाई थप व्याख्य तथा पुष्टि गर्ने क्रममा सोहि दफामा अगाडि भनिएको छः "कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरि शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वत विवाह भएको मानिनेछ भनि गरेको व्यवस्था तथा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा २ (ख) घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज, विवाह, धर्मपुत्र, वा धर्मपुत्री भएको संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरुका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ र सो सम्बन्धले सँगै बसेको जोडि...... समेतलाई जनाउँछ भनि कम्तिमा पनि लिभिङमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको भएता पनि हाल सम्म पनि लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै किसिमको पनि कानुन नभएको तर विभन्न अध्यायनबाट नेपालको शहरी क्षेत्रमा ठुलाे संख्यामा यसकाे अभ्याससमेत रहेकाे देखिन आउँदा सम्मानित अदालत समक्ष यस किसिमको व्यवस्थाचाट उत्पन्न हुने समस्यावाट पिडित महिला तथा पुरुषको संरक्षणको खातिर न्यायको लागि यो रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु।
२) व्याख्या गर्नु पर्ने कानूनी प्रत्र,
विवाह सरहको र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ से कानुनी मान्यता दिएको सम्बन्धको बारेमा राज्यको उदासिनताका कारण सो सम्बन्धलाई नियमन गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह नगरि रहेकोले गर्दा सो सम्बन्धलाई नियमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न बान्धुनिय भएकोले बैकल्पिक संभावित उपचारको अभावमा राज्यको संबैधानिक दायित्व निर्वाह गराउनको लागी परमादेश लगायत जो जे चाहिने आदेश जारी गरि पाउन निवेदन गर्न सम्मानित अदालतमा आएकी छु।
२) माग गरिएको उपचार:
लिभिङ टुगेदरको स्पष्ट परिभाषा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई वैधानिकत्ता प्रदान गर्न समयसान्दर्भिक कानुनको निर्माणको लागि पहल लिभिङ टुगेदरबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेलैमा व्ययवस्थापन गर्ने बलियो कानुनी आधारको निर्माणको, सम्मानित सर्वोच्च अदालत नियमाबाली २०७४ को नियम ७३ बमोजिमको अग्राधिकार सहितको देश समेत गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष यस रिट निवेदन पेश गर्दछु।
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सँहुला, बुझौला।
.JPG)
